काठमाडौं, १ साउन । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा सरकारी कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी र कैदी बन्दीलाई पनि मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गर्न आदेश दिएको छ । न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो ।
आदेशमा सरकारी कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, कैदीबन्दी आदिको अस्थायी मतदाता नामावली निर्माण गरी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गर्न भनिएको छ ।
