काठमाडौं, साउन २ । आइतबारदेखि नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि विनियोजित ‘बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शन’ जारी गरेको छ ।
गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा बजेट कार्यान्वयनमा कमजोर देखिएको सरकारले आगामी आवमा कार्यान्वयन सशक्त बनाउन मार्गदर्शन जारी गरेको हो । विगतका वर्षहरूमा जस्तै आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आएर हतारमा कमसल काम गर्ने पुरानो कार्यशैलीमा परिवर्तन ल्याउने लक्ष्यका साथ अर्थ मन्त्रालयले नयाँ बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शन जारी गरिएको जनाएको छ । तर, मार्गदर्शनकै कार्यान्वयन पक्ष पनि कमजोर हुन्छ कि भन्ने चिन्ता फेरि पनि देखिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनीले बजेट कार्यान्वयन गर्ने निकायका लागि आइतबार सो मार्गदर्शन जारी गरेका हुन् । सो मार्गदर्शनअनुसार स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रममा परेका निर्माण आयोजनाको तयारी चरण पूरा गरी कार्यक्रम÷आयोजनाको त्रैमासिक विभाजनसहितको वार्षिक खरिद योजना, विस्तृत डिजाइन र लागत अनुमान समेत तयार पारेर यही साउन मसान्तभित्र स्वीकृत गरी बोलपत्र आह्वान गरिसक्नुपर्ने भएको छ ।
आगामी असोज मसान्तभित्र सो आयोजनाको बोलपत्र मूल्यांकन गरी ठेक्का सम्झौता गर्नुपर्ने छ । ठेक्का सम्झौता भएको १५ दिनभित्रै आगामी १५ कात्तिकसम्म काम सुरु गरिसक्नुपर्ने सो मार्गदर्शनमा उल्लेख छ ।
मन्त्रालय-निकाय मातहत पुँजीगत खर्च गर्ने कार्ययोजना (जिम्मेवार पदाधिकारीको नाम सहित) समेत असोज मसान्तभित्र तयार गरी त्यसको मासिक अनुगमन सरोकारवाला निकायले गर्नुपर्ने सो मार्गदर्शनमा उल्लेख छ । जसका लागि विनियोजित बजेट र स्वीकृत कार्यक्रममा नपरेका कार्यक्रम/आयोजना कार्यान्वयनमा लैजान पाइने छैन ।
त्यस्तो आयोजना अघि बढाइएमा स्वयं सम्बन्धित अधिकारी नै जिम्मेवार हुने अर्थमन्त्रालयद्वारा जारी मार्गदर्शनमा उल्लेख छ । यसैगरी, विनियोजित कार्यक्रम÷आयोजनामा नपरेका आयोजना र कार्यक्रमलाई बजेट, निकासा, रकमान्तर तथा कार्यक्रम संशोधनको माग समेत गर्न पाइने छैन । त्यसरी माग भई आएमा समेत निकासा नदिने सो मार्गदर्शनमा उल्लेख छ । राजधानी दैनिकबाट
