काठमाडौं, साउन ७ । अर्थतन्त्र सहज अवस्थामा नभएको भन्दै सार्वजनिक भाषणमै कसिलो मौद्रिक नीति आउने संकेत गरिरहेका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले शुक्रवार चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि कसिलो मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेका छन् ।
कोभिड महामारीको प्रभावमा परेको अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका लागि भन्दै विगतका दुई ओटा आर्थिक वर्षमा लचिलो तथा विस्तारकारी नीति ल्याएर प्रशंसा बटुलेका गभर्नरले चालू आवमा भने कसिलो मौद्रिक नीतिमार्फत संकटोन्मुख अर्थतन्त्रमा करेक्सनको प्रयास गरेका छन् ।
गभर्नर अधिकारीले मौद्रिक नीतिको कार्यदिशामै ‘मूल्य र बाह्य क्षेत्र स्थायित्व कायम राख्दै समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व प्रवर्द्धन गर्ने र वित्तीय साधनलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गराई उत्पादकत्व अभिवृद्धिमार्फत आर्थिक वृद्धिलाई सहयोग पुर्याउने गरी मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा सजगतापूर्वक कसिलो राखिएको उल्लेख गरेका छन् ।
जसका कारण नीतिमा सरकारले चालू आवको बजेटमा राखेको ८ प्रतिशतको आर्थिक लक्ष्य प्राप्ति गर्नेतर्फ भन्दा पनि अर्थतन्त्र र वित्तीय स्थायित्वमा बढि जोड दिइएको छ ।
कर्जा विस्तारमा संकुचन
बजेटमा सरकारले आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य बढाएपनि राष्ट्र बैंकले भने कर्जा विस्तारलाई भने संकुचन गरेको छ । निक्षेप वृद्धि नहुँदा बैंकहरुले स्रोतको अभाव भोगिरहेका बेला मौद्रिक नीति मार्फत राष्ट्र बैंकले निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा प्रबाह ६ दशमलव ४ प्रतिशतले घटाएर १२ दशमलव ६ मा सीमित राख्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । गत आवमा १९ प्रतिशत कर्जा विस्तारको लक्ष्य राखिएको थियो ।
कर्जा विस्तार खुम्चिएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको व्यवसाय विस्तारमा पनि प्रभाव पर्नेछ भने यसको असर बैंकहरुको नाफा तथा लगानीकर्ताको प्रतिफलमा पर्नेछ ।
सिआरआरर एसएलआर बढ्यो
राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई बलियो बनाउन तथा सर्वसाधारणको निक्षेप सुरक्षित गर्नका लागि मौद्रिक नीतिमार्फत अनिवार्य नगद मौज्दात (सिआरआर) र बैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) वृद्धि गरेको छ । सिआरआर बैंकहरुले राष्ट्र बैंकमा नगद मै राख्नुपर्ने रकम हो भने एसएलआर तुरुन्तै नगदमा परिवर्तन गर्न सकिने उपकरणमा हुने लगानी हो ।
मौद्रिक नीतिमा ३ प्रतिशतको सिआरआरलाई बढाएर ४ प्रतिशत पुर्याइएको छ । यसबाट बैंकहरुले केन्द्रीय बैंकमा राख्नुपर्ने नगद एक प्रतिशत वृद्धि भएको छ । यो रकमको ब्याज प्राप्त नहुने भएकाले यसबाट बैंकहरुको लागत वृद्धि भएपनि सर्वसाधारणको नगद फिर्ताका लागि थप सुनिश्चितता हुनेछ ।
यस्तै एसएलआर पनि दुई प्रतिशतले वृद्धि गर्दै २०७९ पुस मसान्तसम्ममा वाणिज्य बैंकहरुले १२ प्रतिशत, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुले १० प्रतिशत पुर्याउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । यो रकम बैंकहरुले सुन, ऋणपत्र लगायतमा लगानी गर्न पाउछन् ।
तर यो रकम पनि कर्जा विस्तारका लागि लगानी गर्न भने पाइदैन । तरलता अभाव बढिरहेका बेला वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न र सर्वसाधारणको निक्षेप सुरक्षाको लागि केन्द्रीय बैंकले यसमा कसिलो नीति लिएको हो । आर्थिक अभियान दैनिकबाट
