धनगढी, साउन ८ । जनताको माग र आवश्यकताबमोजिमका योजना र कार्यक्रम ल्याउन सरकारलाई बजेट पुग्दैन। सीमित बजेटका कारण कैयौं विकासका योजना र कार्यक्रम लागु हुन नसक्ने अवस्था छ।
तर भएको थोरै बजेट पनि प्रदेश सरकारले वर्षभरि खर्च गर्न सक्दैन। बजेट खर्च नहुने अवस्थाले विकासमा नकारात्मक प्रभाव पारेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले विगत आर्थिक वर्ष (आव) हरूका तुलनामा २०७८/७९ को बजेट त झनै कम खर्च गरेको छ।
देश संघीयतामा गएर तीन तहका सरकार बनेपछि अरू प्रदेशले जस्तै सुदूरपश्चिम सरकारले पनि चार आवका लागि बजेट ल्याइसकेको छ तर कुनै वर्ष पनि बजेट पूरा खर्च भएको छैन। जनताको चाहनाअनुसार योजना निर्माण र काम गर्न पर्याप्त बजेट नभएको अवस्थामा विनियोजित थोरै बजेट पनि खर्च गर्न नसक्दा विकासले गति लिन नसकेको स्थानीय बताउँछन्।
आव २०७८/७९ मा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले साढे १० अर्ब बजेट खर्च गर्न नसकेको देखिन्छ। प्रदेश सरकारले उक्त आवका लागि चालु र पुँजीगत गरी ३१ अर्ब ४७ करोड ५६ लाख रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो। त्यसमध्ये २० अर्ब ९६ करोड ६१ लाख रूपैयाँ खर्च भएको प्रदेश कोष लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख वासुदेव जोशीले बताए। खर्च भएको यो रकम ६७ प्रतिशत हो। प्रतिशतका हिसाबले यो आव २०७७/७८ भन्दा कम बजेट खर्च हो।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आव २०७८/७९ का लागि चालु र पुँजीगत गरी ३१ अर्ब ४७ करोड ५६ लाख रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरे पनि २० अर्ब ९६ करोड ६१ लाख रूपैयाँ (६७ प्रतिशत) मात्र खर्च भएको प्रदेश कोष लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख वासुदेव जोशीले बताए।
गत आवमा चालु र पुँजीगत गरी सरकारको १० अर्ब ५० करोड ९४ लाख रूपैयाँ खर्च भएन। खर्च हुन नसकेको मध्ये करिब ७ अर्ब पुँजीगत बजेट हो। पुँजीगततर्फ १८ अर्ब ९० करोड २० लाख बजेट रहेकोमा ११ अर्ब ९४ करोड ९७ लाख रूपैयाँ खर्च भएको छ।
यसैगरी चालुतर्फ १२ अर्ब ५७ करोड ३५ लाखमध्ये ९ अर्ब १ करोड ६४ लाख खर्च भएको छ। गत वर्ष बजेट चालुतर्फ ७१ दशमलव ७१ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ६३ दशमलव २२ प्रतिशत खर्च भएको छ। नागरिक दैनिकबाट
