काठमाडौं, ९ साउन । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले निवर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको कल डिटेल हेर्न संसदीय विशेष समितिलाई कुनै कानुनी अवरोध नभएको बताएका छन् ।
नेपाली रेडियो नेटवर्क (एनआरएन) को कार्यक्रम ‘नेपाली बहस’का लागि पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै त्रिपाठीले भने, “अहिलेको अवस्थामा निवर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा अभियुक्त हुन् । संविधान र कानुनले नचिनेका व्यक्तिलाई मन्त्रालयमा ल्याएर करको दायरा हेरफेर जस्तो गम्भीर अपराध गरेपछि त्यसको विश्वसनीय छानबिन हुनपर्छ । त्यसमा के गर्न पाउने, के गर्न नपाउने भन्ने हुँदैन । गोपनीयताको हक र अनुसन्धान फरक फरक कुरा हुन् । देश र जनतालाई सत्य जान्न पाउने अधिकार छ ।”
वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले सरकारले संघ र प्रदेशको चुनावको मिति तत्काल घोषणा गर्नुपर्ने पनि औंल्याए । उनले भने, “संघ र प्रदेशको चुनावको मितिका सम्बन्धमा गम्भीर अन्योल र अनिश्चयको वातावरण भएको छ । सरकारले निर्वाचनको घोषणालाई मजाकका रुपमा लिनु हुँदैन । लोकतन्त्रमा सरकारले चुनावबाटै वैधता प्राप्त गर्छ । कुनै पनि बहानामा चुनावलाई पछाडि धकेल्न मिल्दैन । सरकारले निर्वाचन नगरीकन बस्न मिल्दैन ।”
हिजो पारित भएको कारागार विधेयकले कैदीलाई प्रजनन अधिकार दिनु सकारात्मक भएको पनि त्रिपाठीले बताए । उनले भने, “नेपालको संविधानले प्रजननको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । यसबारे सर्वोच्च अदालतले समेत आदेश जारी गरिसकेको छ । त्यसैले कारागार विधेयकलाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्छ । प्रजनन अधिकार आधारभूत मानवअधिकार हो । पतिपत्नीको भेटघाट मानवीय पक्ष हो । तर नेपालको कारागार कानुन अझै पनि मध्ययुगीन शैलीको छ । अब सामुदायिक सेवामा लगाउने गरी कैदको विकल्प पनि खोजिनुपर्छ । सक्रिय व्यक्तिलाई निष्क्रिय पारेर जेलमा राख्दा राष्ट्रलाई नै नोक्सानी हुन्छ ।”
