काठमाडौं, साउन ११ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले प्रदेश र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि मन्त्रिपरिषद्को आगामी बैठकले मिति तोक्ने बताएका छन्। आयोगले प्रदेश र प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन आगामी मंसिर ४ गते एकै चरणमा गर्न सिफारिस गरेको उनले बताए। यसअघि आयोगले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटी मंसिर पहिलो साताभित्र निर्वाचन मिति घोषणा गर्न सुझाव दिएको थियो।
आयोगमा मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा थपलियाले स्थानीय तह निर्वाचनको तुलनामा प्रदेश र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन कम खर्चिलो हुने बताए। यसअघि प्रयोग भएका सामग्री फेरि प्रयोग गर्न सकिने भएकाले पनि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको आगामी निर्वाचन कम खर्चिलो हुने थपलियाको आकलन छ। ‘एकै चरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्दा खर्च कटौती हुन्छ भन्ने अपेक्षा गरेका छौं,’ उनले भने।
आयोगले अघिल्लो स्थानीय निर्वाचनको तुलनामा गत वैशाखमा भएको थानीय निर्वाचन कम खर्चिलो भएको पनि जानकारी दिएको छ। गत वैशाखमा भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा ५ अर्ब ४ करोड ३ लाख ९२ हजार ८ सय ७६ रूपैयाँ खर्च भएको आयोगले जनाएको छ। स्थानीय तह निर्वाचन भएको झन्डै साढे दुई महिनामा चुनाव खर्च सार्वजनिक गर्दै आयोगले सरकारबाट ८ अर्ब ११ करोड रूपैयाँ निकासा भएकोमा बाँकी ३ अर्ब ६ करोड ९६ लाख ७ हजार १ सय २४ रूपैयाँ सरकारलाई फिर्ता गरेको जनाएको हो।
आयोगका अनुसार सचिवालयमा १ अर्ब २ करोड ६३ लाख १२ हजार १ सय २९ रूपैयाँ, मुख्य निर्वाचन अधिकृत र ७ सय ५३ वटा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा ३ अर्ब ५४ करोड १२ लाख ७३ हजार ६ सय १७ रूपैयाँ खर्च भएको छ। ७७ वटै जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरूबाट ४१ करोड ३३ लाख ७ हजार १ सय ३० रूपैयाँ र गृह मन्त्रालयमार्फत मतपेटिका ढुवानीमा ४ करोड ५० लाख रूपैयाँ र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमार्फत १ करोड ४५ लाख रूपैयाँ खर्च भएको आयोगले जनाएको छ। स्थानीय तह सदस्य निर्वाचनमा भएको कुल खर्चमध्ये २० दशमलव ३६ प्रतिशत खर्च आयोगको सचिवालयबाट भएको थियो।
आयोगका अनुसार गत वैशाखमा भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा प्रतिमतदान केन्द्र २ लाख २९ हजार ५ सय ७८ रूपैयाँ र प्रतिमतदाता २ सय ८४ रूपैयाँ खर्च भएको छ। यसअघिको स्थानीय तह निर्वाचनमा सात अर्ब १५ करोड ७७ लाख १९ हजार ९ सय ६२ खर्च हुँदा प्रतिमतदान केन्द्रमा ३ लाख ८५ हजार ३ सय ८३ रूपैयाँ र प्रतिमतदाता ५ सय ९ रूपैयाँ खर्च भएको थियो। नागरिक दैनिकबाट
