काठमाडौं, साउन १२ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० बजेट ल्याउने क्रममा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अर्थ मन्त्रालयमा अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराएको सिसिटिभी फुटेजमा नदेखिएपछि अर्थमन्त्रीलाई ‘क्लिन चिट’ दिन संसदीय छानबिन समितिमा दबाब परेको छ।
संसदीय छानबिन विशेष समितिले बुधबारदेखि लेख्न लागेको प्रतिवेदनमा अर्थमन्त्रीलाई दोषी देखाउने वा नदेखाउने भन्ने विषयमा विवाद भएपछि प्रतिवेदन लेखन कार्य प्रभावित भएको छ।
बिहीबार १२ बजेका लागि समितिले प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिन बैठक बोलाएको छ। समितिमा सर्वसम्मत नहुने भएपछि बहुमतका आधारमा प्रतिवेदन बन्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। समितिमा ११ सदस्य छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका चारजना मात्र सदस्य छन्। जसका कारण बहुमत पुग्न ६ सदस्यको समर्थन आवश्यक पर्छ। अहिलेसम्म आएको प्रमाणका आधारमा प्रतिवेदन लेखन सुरु गर्न लागिएको छ।
प्रतिवेदनमा अहिलेसम्म देखिएका प्रमाण र समितिमा सम्बन्धित व्यक्तिले दिएको बयानलाई आधार मानिएको छ। अर्थ मन्त्रालयमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश भएको हो कि होइन र करका दर हेरफेरले कसकसलाई फाइदा पुगेको छ भन्ने विषयमा समितिको अध्ययन केन्द्रित छ। संसदीय छानबिन विशेष समितिको कार्यावधि साउन १२ गतेसम्म रहेकाले समितिले बिहीबार प्रतिवेदन जसरी पनि तयार गर्नुपर्ने अवस्था छ।
अर्थ मन्त्रालयबाट समितिमा आउँदा नै केही फुटेज हार्ड डिस्कबाट डिलिट भएको हुन सक्ने आशंका प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले गरेको छ। विवाद आउनासाथ सिसिटिभी फुटेज सार्वजनिक नगरेको अवस्थाले पनि अर्थमन्त्रीलाई ‘क्लिन चिट’ दिन नसकिने उनीहरूको अडान छ।
सत्तारूढ गठबन्धनका सदस्यहरूले भने सिसिटिभी फुटेजबाट पनि अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको र कसैले पनि घटना नस्विकारेको हुँदा आरोप लगाउन नमिल्ने अडान लिएका छन्। ‘अर्थ मन्त्रालयको जेठको सिसिटिभी फुटेज रिकभर हुँदा जेठ १४ मध्ये राति केही मानिस देखिन्छन् भने एउटा नचिनिने गाडी पनि अर्थ मन्त्रालयमा प्रवेश गरेको देखिन्छ,’ स्रोतले भन्यो।
समितिले बिहीबार प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिएपछि शुक्रबार सार्वजनिक गर्ने भएको छ। सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी सांसदहरूको मतभेदका कारण प्रतिवेदनका क्रममा निष्कर्ष र सुझाव लेख्दा समस्या आउन नदिन सकभर साझा धारणा बनाउने प्रयास हुन्छ नभए बहुमतका आधारमा प्रतिवेदन बन्छ।
असहमति राख्नेले असहमतिपत्र दर्ता गर्न सक्ने सम्भावना देखिएको स्रोतले बतायो। समितिले अर्थमन्त्री, अर्थ सचिव, राजस्व सचिवदेखि राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख, बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख, भन्सार विभागका महानिर्देशक, अन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक, पूर्वअर्थसचिव र निवर्तमान अर्थसचिवलगायतसँग बयान लिएको थियो तर उनीहरू कसैले पनि गत १४ गते मध्य राति कुनै अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश नगरेको बताएका थिए। सबैको एकमत आउँदा छानबिनमाथि गठबन्धनको प्रभाव परेको आशंका गरिएको छ।
नागरिक दैनिकबाट
