काठमाडौं, १२ साउन । नागरिकता विधयेक पारित भएसँगै प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनको मिति सिफारिश हुने आशा गरिएको छ । विधयेक पारित नभएसम्म चुनाव घोषणा नगर्ने सत्ता गठबन्धनमा छलफल भएको थियो ।
विश्वस्त स्रोतका अनुसार नागरिकता विधयेक कार्यान्वयन गरी नयाँ नागरिकता पाएकालाई पनि मतदाताको सूचीमा समावेश गर्नुपर्ने विषय उठेको छ । त्यसका लागि केही महिना लाग्ने भन्दै निर्वाचन फागुन या चैत्रसम्म धकेल्न सत्ता गठबन्धनका केही शिर्ष नेताहरुले दबाब दिएका छन् ।
आज माओवादी केन्द्रको बैठकमा प्रचण्डले नागरिकता विधयेक पारित नभएसम्मका लागि चुनाव घोषणा नगर्न आफूले सुझाव दिएको खुलाए । तर, नागरिता विधयेकको कार्यान्वयनको विषय पनि उठाउन थालिएको छ ।
सत्ता गठबन्धनभित्र संवैधानिक निकायमा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा भएका नियुक्तिसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको फैसला कुरेर खारेजीको आदेश आएमा नयाँ नियुक्तिमा जानेसम्मको तयारी भएको छ । यसका लागि पनि चुनावको मिति घोषणा नगरी रोकिएको चर्चा छ ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले यसै हप्ता ४ मंसिरमा चुनाव हुने गरी घोषणा हुनसक्ने खुलासा गरेका थिए । तर, क्याबिनेटले अझै पनि कुनै निर्णय लिएको छेन । यद्यपि, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा ४ मंसिरमा चुनाव घोषणा गर्ने पक्षमा रहेकाले धकेलिने सम्भावना कम छ ।
