काठमाडौं, १६ साउन । निर्वाचन आयोगमा दर्ता नभएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा भूमिगत जीवनबाट सार्वजनिक भएका थिए । उनी सार्वजनिक भएपछि ओली सरकारमा उपप्रधानमन्त्रीसहित मन्त्री हुने देखि तत्कालीन नेकपाको महत्वपूर्ण पदमा पुग्ने चर्चा पनि चल्यो ।
विप्लव देशव्यापी कार्यक्रममा सक्रिय भए । संगठन विस्तारमा लागे । उनले वैज्ञानिक समाजवाद र जनमतसंग्रहको मुद्दा उचाले ।
विप्लवले पूर्वमाओवादी नेताहरुसँग पनि भेटे । उनको माओवादीमा प्रवेश गरी महासचिव बन्ने चर्चा पनि चल्यो । तर, त्यो भएन । उनले प्रचण्डलाई गद्दार भन्दै आलोचना गरिरहे । वर्तमान सत्तापक्षमाथि आक्रामक बन्दै गए ।
विप्लवको दल फुट्यो । उनलाई निष्काशन गरिएको घोषणा समेत भयो । तर, उनी आफ्नो मुद्दाबाट टसमस भएनन् । एमसीसीलगायत विभिन्न विषयको विरुद्ध उत्रिए ।
पछिल्लो समय विप्लवसहित प्रकाण्ड र आधा दर्जन बढी नेताहरुविरुद्ध पक्राऊ पूर्जी जारी भएको छ । ललितपुर जिल्ला अदालतले हातहतियार तथा खरखजाना मुद्दामा उनीहरुमाथि पक्राऊ पूर्जी जारी भएको हो । वप्लव, प्रकाण्ड, सुरेश रानामगर, भरतबहादुर बम, टेकबहादुर केसी, पदम राई, उदयबहादुर चलाउने ३५ दिनभित्र हाजिर हुनुपर्ने गरी पक्राऊ पूर्जी जारी भएको छ ।
विप्लवको दलका तर्फबाट यसलाई शान्ति सम्झौताको उल्लंघन भनिएको छ । यसो हो भने विप्लव सामु भूमिगत हुने या जेल जानेबाहेक विकल्प छैन । कि त राज्यले प्रक्रिया मिलाएर मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने हुन्छ । विप्लव भूमिगत हुनु भनेको उनको दलले हतियार उठाउने पनि हुनसक्छ । उनले विगतमा पनि हतियार उठाउनसक्ने संकेतहरु गर्दै आएका थिए ।
