काठमाडौं, साउन १८। कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी रिट सुनुवाइ सकिएको छ । संवैधानिक इजलासमा रहेको सो मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा रहेकोमा मंगलबार सुनुवाइ सकिए पनि निसु (निर्णय सुनाउने) दिन भने १ भदौका लागि तोकिएको सर्वोच्चका प्रवक्ता विमल पौडेलले जानकारी दिए ।
कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीसहितको पाँच न्यायाधीशको इजलासमा शुक्रबारदेखि सो मुद्दा हेर्दाहेर्दै रहेको थियो । गत २९ असारदेखि सुनुवाइ सुरु भएको मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा थियो ।
कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा गत २ असारमा आइपुगेको थियो । १७ जेठमा बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाइएको मुद्दा पाँच न्यायाधीशको इजलासले संवैधानिक विवाद देखिएकाले त्यसको सम्बोधन गर्नुपर्ने भन्दै संवैधानिक इजलासमा पठाएको हो ।
न्यायाधीशहरू बमकुमार श्रेष्ठ, प्रकाशकुमार ढुंगाना, सुष्मालता माथेमा, हरिप्रसाद फुयाँल र मनोजकुमार शर्माको इजलासले गम्भीर संवैधानिक विवाद देखिएको भन्दै संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश गरेको थियो ।
१२ माघ २०७८ मा न्यायाधीशहरू डा आनन्दमोहन भट्टराई, सपना प्रधान मल्ल र नहकुल सुवेदीको पूर्ण इजलासले सरकारले गरेको कर्मचारी समायोजन कानुनसम्मत रहेको ठहर गरेको थियो ।
साथै, समायोजन भएका कर्मचारीलाई फेरि संघीय निजामती सेवामा फर्काउन नपर्ने फैसला भएको थियो । सो फैसलाविरुद्ध पुनः निवेदन परेपछि संयुक्त इजलासले बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइका लागि पठाउने आदेश गरेको थियो ।
पुनः निवेदनमाथिको सुनुवाइ क्रममा फरक राय राख्दै पुनः व्याख्याका लागि न्यायाधीशहरू खतिवडा र श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले पाँच सदस्यीय बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश गरेको थियो ।
आफूहरूलाई असंवैधानिक रूपमा प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरिएको भन्दै कर्मचारीले आफूहरूलाई ‘संघीय निजामती सेवामा फर्काउनुपर्ने’ भनी दायर गरेको रिट सर्वोच्चले खारेज गरिदिएको थियो । राजधानी दैनिकबाट
