काठमाडौं, १९ साउन । नेपाली कांग्रेसका नेता एवं संसदीय दलको सचेतक मीन विश्वकर्माले निर्वाचनका लागि मनोनयन पत्र दाखिला गरेको दिन प्रतिनिधिसभा स्वतः विघटन हुने बताएका छन् ।
नेपाली रेडियो नेटवर्क (एनआरएन) को कार्यक्रम ‘नेपाली बहस’का लागि पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै नेता विश्वकर्माले भने, “प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सपथग्रहण गरेको मिति वा निर्वाचन घोषणा गरेको दिन कुन दिनसम्म रहने भन्नेबारेमा विभिन्न धारणा आएका छन् । तर संविधानको धारा ९१ को उपधारा ६ को (क) र (ख) मा मनोनयनपत्र दाखिला गरेपछि पदावधि स्वतः समाप्त हुने उल्लेख भएकाले प्रतिनिधिसभा विघटनको घोषणा गरिरहनु पर्दैन । पाँच दलीय गठबन्धनको साझा बुझाइ पनि त्यही हो ।”
आगामी निर्वाचनमा गठबन्धनभित्र सिट मिलाउन कठिन भए पनि तालमेल हुनेमा दुबिधा नभएको विश्वकर्माले बताए । उनले थपे, “हो, सिट मिलाउन मिलाउन सजिलो छैन । सबैलाई धेरै सिट चाहिएको छ । जित्ने ठाउँ चाहिएको छ । शक्तिवृद्धि गर्नुपर्नेछ । त्यसलाई नेतृत्वले कसरी समन्वय गर्छ, त्यसमा भर पर्छ । तर गठबन्धन हुनेमा दुबिधा छैन । स्थानीय तह निर्वाचनमो त्यो अभ्यास सफल भएको अनुभव छँदै छ ।”
गठबन्धन गर्दा नेपाली कांग्रेसले सबभन्दा धेरै सिट पाउनु स्वाभाविक भएको पनि उनले औंल्याए । विश्वकर्माले भने, “सिट बाँडफाँड गर्दा नेपाली कांग्रेसले अधिकतम सिट पाउने कुरामा कुनै दुबिधा छैन । कति लिने र आन्तरिक रुपमा कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरा पनि महत्त्वपूर्ण छ । राष्ट्रिय राजनीतिक आवश्यकताका निम्ति आफैंले आफैंलई चित्त बुझाउनु पनि जरुरी छ ।”
प्रमुख दलका नेताहरु साझा चुनाव चिह्न लिएर जाने कुरामा छलफल चलिरहेको पनि नेता विश्वकर्माले बताए । उनले थपे, “विगतमा अधिकतम मत बदर भएको र मतदाताको सजिलोका लागि साझा चुनाव चिह्नबारे छलफल चलिरहेको छ, तर जुन दलको चिह्नबाट लडेको हो, उसको ह्वीप लाग्ने भएकाले त्यो त्यति सजिलो छैन ।”
दुवै संसदले पारित गरेको नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रपतिले अविलम्ब लालमोहर लगाउनुपर्ने पनि कांग्रेस नेता विश्वकर्माले औंल्याए । उनले भने, “नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रपतिले भिटो लगाउने सोच्नु नै हुँदैन । सात वर्षपछि सर्वसम्मत हिसाबले पारित गरेको विधेयकलाई क्षणभर नरोकीकन उहाँले नागरिकको दुखेका मनमा मलम लगाइदिनुपर्छ ।”
मंसिर ४ मा चुनाव हुने गरी आज घोषणा हुने पनि उनले बताए । विश्वकर्माले भने, “मंसिर ४ गते चुनाव हुनेबारे गठबन्धनमा सहमति भइसकेको छ । आजको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट त्यस सम्बन्धमा घोषणा हुन्छ ।” निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहमा जस्तै एकै चरणमा सकिन्छ भनेको र मितव्ययी पनि हुने भएकाले दुई चरणमा गर्ने बारेमा नसोचिएको पनि उनको भनाइ छ ।
