जनकपुर, साउन २० । काम गर्ने बदमास भएपछि जति सुकै राम्रो उद्देश्य र नाम भए पनि कमाउने बदनाम नै हो । त्यसको पुष्टि मधेश प्रदेशमा मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ अभियान भएको छ ।
छोरीलाई शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक रूपमा सशक्त बनाउने उद्देश्यसाथ मधेश प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५र७६ देखि सञ्चालन गर्दै आएको अभियानमा भ्रष्टाचार भएको निष्कर्षसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बिहीबार विशेष अदालत काठमाडौँमा आरोपपत्र दायर गरेको छ ।
अभियानअन्तर्गत हालसम्म करिब चार हजार छात्रालाई साइकल वितरण गरिएको छ तर साइकल खरिदमा अनियमितता भएको छानबिन अख्तियारले गरेपछि भने खरिद गरिएका केही थान साइकल गोदाममै छन् ।
अख्तियारले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय जनकपुरधामका तत्कालीन प्रदेश सचिव यामप्रसाद भुसाल, सीडीई भगवान झा, सहलेखापाल राजाराम मण्डल, ओम सत्यसाई प्रालि वीरगञ्जका रेणु अग्रवालसहित छ जना तथा बोलपत्र मूल्याङ्कन समितिका पदाधिकारी र सदस्य चार जना गरी १० जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।
अख्तियारको अनुसन्धानअनुसार साइकल खरिदमा १० करोड ३३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको छ । अभियानअन्तर्गत मुख्यमन्त्री कार्यालयले दुई चरणमा गरी २७ हजार २६२ साइकल खरिद गरेर वितरण गरेको थियो । पहिलो चरणमा करिब १० र दोस्रो चरणमा करिब १७ हजार साइकल खरिद गरेर वितरण गरिएको थियो । गुणस्तरहीन साइकल खरिद गर्दा प्रदेश सरकारलाई १० करोड ३३ लाख रुपियाँ नोक्सानी भएको अख्तियारको ठहर छ ।
१७ हजार साइकल खरिद गर्दा तोकिएको ब्रान्डलाई छाडेर ब्रान्ड नै नखुलेको साइकल खरिद गरिएको र १० हजार साइकल खरिद गर्दा योग्यता नपुगेको कम्पनी छनोट गरिएको, खरिद गरेको साइकलको कम्पनी नै नखुलेको र मूल्य पनि फरक राखिएको पाइएको थियो । खरिद भएका एकैखाले साइकलको मूल्य फरक रहेको अनुसन्धानले देखाएको छ । पहिलो पटक प्रतिसाइकल छ हजार ४३२ रुपियाँ परेको र दोस्रो पटकमा आठ हजार ४४६ रुपैयाँ भुक्तानी भएको थियो ।
साइकल खरिदमा अनियमितता भएको भन्दै परेको उजुरीका आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले गत असोज १३ गते मुख्यमन्त्री कार्यालय जनकपुरधाममा छापा मारेको थियो । त्यस मितियता साइकल वितरण कार्य रोकिएको अभियानका संयोजक प्रियङ्का यादवले जानकारी दिए।
अख्तियारले छापा मारेपछि मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट सञ्चालन हुँदै आएको यो अभियान सञ्चालनको जिम्मा प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई दिइएको छ भने मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट अभियान सञ्चालनका लागि बनाइएको निर्देशिका पनि खारेज भएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयले अर्को निर्देशिका बनाएर फेरि साइकल वितरण कार्य सुरु हुने जनाइएको छ । गोरखापत्र दैनिकबाट
