गोरखा, साउन २१ । चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिका चुम खोला र गोरखाको गण्डकी गाउँपालिका बुटार जोड्ने गरी त्रिशूली नदीमाथि पप्पु कन्ट्रक्सनले पुल निर्माणको जिम्मा लिएको ८ वर्ष बित्यो। २०७१ असार २९ गते १७ करोड ४६ लाखमा पुल निर्माणको ठेक्का विरगञ्ज १० पर्साको पप्पु कन्ट्रक्सनले पार्यो। दुवैतर्फ पुलको पिल्लर मात्रै हालेर कन्ट्रक्सनले काम छाडेको छ।
सम्झौता अनुसार पुल निर्माण २०७४ पुस २९ गते सक्नुपर्थ्यो। निर्माण सुरु भएको आठ वर्ष र सम्पन्न भइसक्नुपर्ने पाँच वर्षसम्म पुलको प्रगति ११ प्रतिशत मात्रै छ। समयमै काम नसक्ने निर्माण व्यावसायीलाई २०७५ असार २७ गते कार्यालयले करिब दुई करोड भुक्तानी दिएको छ। ‘त्यसयता भुक्तानी भएको छैन, भौतिक प्रगति १४ प्रतिशत छ’ एघार किलो छेपेटार भालुस्वाँरा बारपाक सडक आयोजना कार्यालयका इन्जिनियर विष्णु पाण्डेले भने।
निर्माण कम्पनीले पुलको गोरखातर्फ निर्माण सामग्री लैजाने सडक नभएको भन्दै गरेको दावीका विषयमा कार्यालयसँग विवाद भयो। विवादपछि निर्माण व्यावसायीले सर्वोच्च अदालतमा २०७६ कात्तिकमा मुद्दा दायर गरे। २०७८ मंसिरमा निर्माण कम्पनीले फेरि उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्यो। कार्यालयले प्रत्युत्तर पनि पठाइसकेको एघार किलो छेपेटार भालुस्वाँरा बारपाक सडक आयोजनाका प्रमुख पशुपति ज्ञवालीले बताए।
मुद्दा फैसला नहुँदा पुल निर्माण थप अन्योल बनेको छ। चार पटक म्याद थप भएको उक्त पुलको अन्तिम म्याद २०७८ चैत ३० गतेसम्म रहेको थियो। भूकम्प, नाकाबन्दी, कोभिड १९, सार्वजनिक खरिद नियमावलीको संशोधन लगायत कारणले म्याद थप हुँदै आएको छ। त्यसयता पाचौं म्याद थप भएको छैन। निर्माण सामग्रीको मूल्य वृद्धि खरिद नियमावलीको बाह्रौं संशोधन देखाउँदै फेरि म्याद थप्ने तयारीमा व्यावसायी छन्।
कार्यालयले ठेक्का तोड्ने, निर्माण कम्पनीलाई कालो सूचीमा राख्ने प्रयास गरेपछि व्यावसायीले मुद्दा दायर गर्ने, माथिल्लो तहबाट दबाब दिने गर्दै आएका छन्। पुलको गोरखातर्फ कच्ची सडक खुलेको छ। निर्माण कम्पनीले उक्त सडक भएर मेसिन लैजान नसक्ने भएकाले बेलिब्रज बनाइदिन माग गरेको हो। कार्यालयले भने बाटो खुलेकाले लैजान सकिने बताउँदै आएको छ।
‘अदालतमा मुद्धा दायर भएको रहेछ। हामीले प्रत्युत्तर पनि पठाइसक्यौं’ आयोजना कार्यालयका प्रमुख ज्ञवालीले भने। पक्की पुल नजिकै एक सय मेघावाटको सुपर त्रिशूली जलविद्युत आयोजना निर्माण हुँदैछ। पप्पुले पुल नबनाउँदा उक्त आयोजना पनि अन्योलमा छ।
अन्ततः जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न लागेको ब्लु इनर्जी कम्पनीले सडक विभागको समन्वयमा बेलिब्रिज बनाउनेबारे एक वर्षअघि सहमत भएको थियो तर बेलिब्रिज पनि बनेको छैन। नागरिक दैनिकबाट
