काठमाडौं, साउन २२ । सरकारले संघीय निर्वाचन घोषणा गरेसँगै राजस्व छली गर्दै सरकारलाई ‘ठग्न खोज्ने’ सक्रिय हुनसक्ने देखिएको छ ।
निर्वाचन घोषणापछि राष्ट्रसेवक कर्मचारी र सुरक्षा निकायका सबै संयन्त्र निर्वाचनकेन्द्रित हुने भएकाले त्यसैको मौका छोपी राजस्व छली गर्ने सक्रिय हुनसक्ने देखिएको हो ।
उनीहरूको पहुँच र ‘नेक्सस’ उच्चपदस्थ व्यक्तिसँग हुने भएकाले राजस्व छली रोक्ने कार्य चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । सरकारले आगामी ४ मंसिरमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन एकै चरणमा गर्नेगरी मिति घोषणा गरिसकेको छ । यो घोषणासँगै विभिन्न बहानामा आर्थिक कारोबारको क्रमसमेत बढ्ने बताइएको छ ।
चुनाव घोषणासँगै आर्थिक कारोबार ह्वात्तै बढ्ने र त्यससँगै राजस्व चुहावट र छलीक्रमसमेत वृद्धि हुन्छ । चुनावका समय हुनसक्ने राजस्व छली रोक्न विभागले प्रतिरोधात्मक, उपचारात्मक र प्रवद्र्धनात्मक कार्य सशक्त रूपमा सञ्चालन गर्नेगरी गृहकार्य अघि बढाइएको छ ।आवश्यकताअनुसार छड्के अनुगमनसमेत सशक्त पारिने छ
जब आर्थिक कारोबारका शृंखलामा वृद्धि हुन्छ, त्यससँगै राजस्व छलीका घटना अत्यधिक बढ्ने सरकारी अधिकारीकै विश्लेषण छ । राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक झलकराम अधिकारी चुनाव घोषणासँगै आर्थिक कारोबार ह्वात्तै बढ्ने र त्यससँगै राजस्व चुहावट र छलीक्रमसमेत वृद्धि हुने बताउँछन् ।
चुनावका समय हुनसक्ने राजस्व छली रोक्न विभागले प्रतिरोधात्मक, उपचारात्मक र प्रवद्र्धनात्मक कार्य सशक्त रूपमा सञ्चालन गर्नेगरी गृहकार्य अघि बढाइएको जानकारी दिदै उनले ‘आवश्यकताअनुसार छड्के अनुगमनसमेत सशक्त पारिने’ बताए ।
सरकारलाई बुझाउनुपर्ने राजस्व कम बुझाउने वा नबुझाउने नियतले ‘ट्याक्स प्लानिङ’ गर्ने, राजस्व नबुझाउने वा कम बुझाउने हिसाबले कागजात पेस गर्ने तथा नक्कली कारोबार गर्ने कामलाई नै ‘राजस्व चुहावट तथा छली’ भनिन्छ ।
नेपालमा भन्सार छली प्रवृत्ति ठूलो छ । खुला सीमाको फाइदा उठाउ“दै भारतबाट सामान तस्करी गरेर ल्याइँदा राजस्व छली हुने गरेको छ ।
