काठमाडौं, २३ साउन । मधेस प्रदेशका गृह तथा सञ्चार मन्त्री भरतप्रसाद साहले संघीय सरकारले प्रहरी समायोजन नगर्ने, आलटाल गर्ने र अल्मल्याउने गरेकाले आन्दोलनमा जानुपरेको बताएका छन् ।
“संविधान भनेको मूल कानुन हो । संविधानको अनुच्छेद ६ र प्रदेशको अधिकार सूचीको १ अनुसार प्रहरी र शान्ति सुरक्षाको जिम्मा प्रदेशको हो । तर संघीय सरकारले प्रहरी समायोजन नगर्ने, आलटाल गर्ने अल्मल्याउने गरेपछि हामीले सात दिनको अल्टिमेटम दिएका छौं,” नेपाली रेडियो नेटवर्क (एनआरएन) को कार्यक्रम ‘नेपाली बहस’का लागि पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै मन्त्री साहले भने, “छैटौं दिन सर्वदलीय बैठकमा छलफल गरेर आन्दोलनका स्वरुपबारे निष्कर्षमा पुग्छौं । धर्ना, सडक प्रदर्शनलगायतका शान्तिपूर्ण कार्यक्रम हुन्छन् ।”
संघीय सरकारविरुद्धको आन्दोलनमा सबै प्रदेश सरकारको समर्थनमा हुन लागेको पनि उनले बताए । साहले थपे, “मैले आन्दोलन संयोजन गर्ने जिम्मा पाएको छु । यसमा सबै प्रदेशका गृहमन्त्री र उत्पीडित जनताको समर्थन छ । संघीय सरकारलाई खाइपाई आएको सुविधा छाड्न गाह्रो भयो । उसको नियतमै खराबी छ । अर्को निर्वाचनपछिको कुरा गरेर उन्मुक्ति पाइँदैन ।”
सरकार संघीयता विरोधीको घेरामा गएको आरोप पनि उनले लगाए । मन्त्री साहले भने, “हजारौं हजार जनताको बलिदानबाट संघीयता कायम भएको हो । सामाजिक सञ्जालमा दुईचार जना कराउँदैमा संघीयता खराब हो भन्न त सकिँदैन नि । सेतो हात्ती पाल्न गाह्रो भयो भन्ने हो भने संघमा प्रधानमन्त्रीसहित पाँच जना मन्त्री भए पुग्छ । स्वास्थ्य, कृषि र शिक्षा मन्त्रालय किन चाहियो ? हरेक दलभित्र संघीयताविरोधीहरु छन् । सरकार संघीयताविरोधीको घेरामा गयो । संघीयता खारेज भयो भने हजारौं जनता रगत बगाउन तयार छन् ।”
