काठमाडौं, साउन २६ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गुठी संस्थानमा अध्यक्षको पदमा रही विभिन्न अनियमितता गरेको भन्दै पुण्य भुसाललाई स्पष्टीकरण सोधेको छ तर जवाफ पाएको छैन ।
संस्थागत हितभन्दा पनि व्यक्तिगत हितमा बढी लागिपरेको, काम गर्दा मन्त्रालयसँग कुनै समन्वय नगरेकोलगायतका आरोप लागेका अध्यक्ष भुसाललाई तीन दिनभित्र जवाफ दिनुपर्ने भन्दै मन्त्रालयले सोमबार पत्र पठाएको थियो । तर, बुधबारसम्म भुसालले जवाफ नपाठाएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
एमाले नेता केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीका रूपमा सरकारको नेतृत्व गर्दा अध्यक्ष नियुक्त भुसालले कसैसँग समन्वय नगरी आर्थिक प्रलोभनमा लागी संस्थाविपरीत काम गरेको आरोपमा मन्त्रालयले स्पष्टीकरण सोधेको हो ।
साउन १९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार भुसाललाई पत्र काटिएको र उनले आफू ‘सेरेमोनियल अध्यक्ष भएका’ कारण कुनै कार्यकारी भूमिका नै नलिएकाले जवाफ किन दिने भन्दै हिँडेको बाहिर आएको छ ।
मन्त्रालयसँग कुनै समन्वय नगरेको, कार्यालयका कुनै कर्मचारीसँग समन्वय नगरेको, जग्गा भाडामा दिँदा कमिसनमा लिप्त भएर संस्थाको फाइदाभन्दा पनि आर्थिक लोभमा फसेको, संस्थाप्रति गैरजिम्मेवार बनेको, संस्थाको हितमा काम गर्न नसकेको, संस्थाको कामभन्दा पनि व्यक्तिगत काममा काठमाडौं बाहिर हिँडेकोलगायतका थुप्रै आरोप लागेका भुसाललाई लिखित स्पष्टीकरणका लागि पत्र पठाइएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट
