काठमाडौं, साउन २९ । नेपालमा सामान्यतया असारदेखि मध्य भदौसम्म मनसुन बढी सक्रिय हुने गर्छ। यस अवधिमा बाढी, पहिरो, डुवानलगायत पानीजन्य प्रकोप भई जनधनको क्षति हुने गरेको छ। यसलाई जथाभावी रूपमा बनाइएका भौतिक संरचनाले बढोत्तरी गराएका छन्।
उदाहरणका लागि दोलखाको बिगु गाउँपालिका वडा नं.४ को खोलेखिम पहिरोलाई लिन सकिन्छ। कमजोर भूसंरचना, त्यसमाथि भूकम्पले थिलथिलो भएको जमिनमा बारम्बार डोजर प्रयोग गरी बाटो मर्मत गर्ने र ढल निकासीको व्यवस्था नभएका कारण पहिरोले बर्सेनि दुःख दिइरहेको छ।
गत वर्षजस्तै २०७९ को साउन २२ मा पनि पुनः पहिरो गयो। सबै प्रकोप प्राकृतिक हन्छन् तर सबै विपद् प्राकृतिक हुँदैनन्। यसको ज्वलन्त उदाहरण हो भोटेकोसी गाउँपालिका ४ को इकुबजार र मिलन बस्तीको पहिरो। यो पहिरो पूर्णतः सडक सञ्जालका कारण निम्तिएको विज्ञहरूको ठम्याई छ।
भूगर्भविद्का अनुसार प्रकृतिमा भएका सबै सजीव तथा निर्जीव वस्तुहरूको निश्चित आयु हुन्छ। मतलब ढुङ्गा तथा माटोको पनि निश्चित आयु हुन्छ। त्यही आयु सकिएर ढुङ्गा कुहिएर पहाडको भार थाम्न नसकेर लापिलाङको पहिरो गएको निष्कर्ष प्राविधिकले दिएका थिए।
विगत एघार वर्षको तथ्याङ्क विश्लेषणका आधारमा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले यसपालिको मनसुनबाट करिब ४ लाख २१ हजार घरधुरीका बीस लाख मानिस प्रभावित हुन सक्ने पूर्वानुमान गरेको छ।
गत वर्षको मनसुन अवधिमा ६६१ वटा घटनाबाट ९१० घररपरिवारका १४२ जनाको मृत्यु, १५३ जना घाइते भए भने ४२ जना बेपत्ता भएका थिए। ७१२ वटा निजी घर पूर्ण रूपमा र ३५१ घर आशिंकरूपमा क्षति भए। सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची र मनाङका बासिन्दा सबै भन्दा बढी क्षति बेहोर्न पुगे।
यस्तो क्षति कम गर्न बनेका योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा पनि विपद्का घटना दोहोरिइरहेको अवस्था छ। दोलखाकै कालिञ्चोक गाउँपालिका(५ को लापिलाङ पहिरोको २०७८ को भदौ अन्तिम सातातिर राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणसँगको समन्वयमा प्रतिबद्ध परियोजनाअन्तर्गत प्रारम्भिक चरणको भौगर्भिक अध्ययन गरिएको थियो।
प्रतिवेदन प्राधिकरणमार्फत स्थानीय सरकारलाई उपलब्ध पनि गराइयो। सोही आधारमा वाग्मती प्रदेश सरकारसँग स्थानीय सरकारले समन्वय गरी करिब एक करोड रुपियाँ बजेट पहिरो रोकथामका लागि लियो। तर त्यो बजेट १० वटा उपभोक्ता समिति बनाई बाँडफाँट गरेको र रोकथामको काम खासै नभएको राष्ट्रिय सञ्चार माध्यममा समाचार आयो। यदि उपलब्ध गराइएको बजेट दक्ष प्राविधिक कर्मचारी तथा परामर्शदाताको रायरसुझावअनुसार सहीतवरले कार्यान्वयन गरिएको भए यसपालिको मनसुनमा केही कम क्षति हुन सक्थ्यो।
कुनै स्थानीय तहले स्रोत भएर पनि परिचालन गर्न सकेका छैनन् भने कतै स्रोत कम भएकाले विपद् पूर्वतयारी, प्रतिकार्य र पुनस्र्थापनाको काम अघि बढाउन सकेका छैनन्। बाढी र पहिरोबाट घरबारबिहीन भएका परिवारलाई तत्काल राहत सहयोगबाहेकको दीर्घकालीन समाधानका उपायमा अझै स्थानीय सरकारले पर्याप्त चासो दिन सकेका छैनन्। नागरिक दैनिकबाट
