काठमाडौं, साउन ३० । संघीय सरकारसमक्ष तत्काल प्रहरी समायोजनको माग राखेर मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत र मन्त्रीहरूले आइतबार प्रदेश प्रमुखको कार्यालयअगाडि धर्ना दिएका छन्। मुख्यमन्त्री र मन्त्रीले नेपाल सरकारका प्रतिनिधि प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा धर्ना दिएका हुन्।
पहिलो चरणमा मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वमा एक सातासम्म प्रत्येक दिन दुई घन्टा धर्ना दिइनेछ। एक सातासम्म पनि संघीय सरकारले माग सम्बोधनका लागि प्रक्रिया अघि नबढाए अर्को चरणको आन्दोलन थाल्ने मधेस प्रदेश सरकारका प्रवक्ता गृह तथा सञ्चारमन्त्री भरत साहले बताए।
मुख्यमन्त्री राउतले संघीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि आन्दोलनमा उत्रिएको बताए। संविधानबमोजिम प्रहरीसहित विभिन्न अधिकार प्रदेश सरकारलाई नदिएसम्म संघीयताको सफल कार्यान्वयन नहुने उनको भनाइ छ। ‘संविधानको अनुसूची ६ मा प्रदेश सरकारलाई शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी दिएको छ,’ के प्रहरी प्रशासनबिना प्रदेशमा शान्तिसुरक्षा सम्भव छ रु’ राउतले भने, ‘प्रहरी समायोजन तयारी पूर्ण अवस्थामा छ।
यसलाई अविलम्ब समायोजन गरेर प्रदेश मातहतमा दिनुपर्छ।’ मुख्यमन्त्री राउतले सस्तो लोकप्रियताका लागि आन्दोलन नगरेको दाबी गर्दै संविधानले दिएको अधिकार मागेको बताए। उनले भने, ‘संविधानले दिएको अधिकार लिन खोजेको हो। हामी संघीयताको सफल कार्यान्वयन गर्न चाहन्छौं।’
उनले संघीय सरकारलाई पटकपटक प्रहरी समायोजन गर्न आग्रह गरे पनि गम्भीर नभएको बताए। उनले भने, ‘हामीले पछिल्लोपटक दिएको एक साताको समयमा पनि समायोजन प्रक्रिया नथालिएकाले संघीय सरकारविरुद्ध संघर्षमा उत्रेका छौं।’
प्रदेश प्रमुखको कार्यालय खुलेसँगै मुख्यमन्त्री राउत, गृह, सञ्चारमन्त्री भरतप्रसाद साह, ऊर्जा तथा खानेपानीमन्त्री ओमप्रकाश शर्मा, भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामसरोज यादव, कानुनमन्त्री प्रमोद यादव, गृह तथा सञ्चार राज्यमन्त्री रुबी कर्णसहित प्रदेशसभा सदस्य धर्नामा बसेका थिए।
संविधानको धारा २६८ मा प्रदेश प्रहरी व्यवस्था गरिएको र संविधानको अनुसूची ६, क्रमसंख्या १ मा शान्ति सुरक्षासम्बन्धी अधिकार प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारको सूचीमा राखिएकाले संघीय प्रतिनिधिसभाको चुनावअगाडि नै प्रहरी समायोजन हुनुपर्ने माग प्रदेश सरकारको छ। नागरिक दैनिकबाट
