काठमाडौं, साउन ३० । संघीय संसद्बाट पारित गरी प्रमाणीकरणका लागि पेस गरिएको नागरिकता विधेयक आइतबार फिर्ता पठाएसँगै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी फेरि विवादमा तानिएकी छन्।
दोस्रो कार्यकाल सकिन केही महिना बाँकी रहेका बेला राष्ट्रपति भण्डारीले संघीय संसद्ले ‘नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ पारित गरी प्रमाणीकरणका लागि पठाएको दुई सातापछि प्रमाणीकरण नगरी सदनमै फिर्ता गरेकी हुन्।
विधेयक प्रमाणीकरण नगरी फिर्ता पठाएसँगै राष्ट्रपति भण्डारीको भूमिकामाथि सत्तारुढ राजनीतिक दलका नेताहरूले प्रश्न उठाएका छन्।
राष्ट्रपतिबाट गम्भीर गल्तीः पौडेल
कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलले राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुको साटो दुई साता रोकी फिर्ता पठाएर गल्ती गरेको बताए। केपी ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारका निर्णयलाई राष्ट्रपतिले छिनभरमा प्रमाणीकरण गरेको स्मरण गर्दै पौडेलले नेपाली जनताको आवश्यकताअनुसार संघीय संसद्बाट पारित गरी प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको नागरिकता विधेयक फिर्ता पठाएर गम्भीर गल्ती गरेको टिप्पणी गरे।
कांग्रेस अर्का नेता विमलेन्द्र निधिले नागरिकता विधेयक फिर्ता पठाएर राष्ट्रपतिले संविधानप्रदत्त अधिकारको दुरूपयोग गरेको बताए।
अभिभावकीय भूमिका निर्वाह भएनः पुन
माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनले संसद्बाट पारित नागरिकता विधेयक फिर्ता पठाएर राष्ट्रपतिले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको बताए। माओवादी केन्द्रका अर्का नेता देवप्रसाद गुरुङले त्यसरी फिर्ता पठाउँदा संविधानलाई ‘कोट’ गर्नुपर्ने तर्क राखे।
जनतालाई राज्यविहीन बनाउने षड्यन्त्रः यादव
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक फिर्ता गरेर नेपाली जनतालाई राज्यविहीन बनाउने षड्यन्त्र गरेको आरोप लगाए।
दुर्भाग्यपूर्ण निर्णयः मिया
लोकतान्त्रिक समाजवादी (लोसपा) का सांसद इकबाल मियाले नागरिकता विधेयक फेरि संसद्मा लैजाने बताए।
राष्ट्रपतिबाट नागरिकता विधेयक फिर्ता हुनु मधेसका जनताका लागि मात्र होइन, हिमाल र पहाडका जनताका लागि पनि दुभाग्र्यपूर्ण निर्णय भएको उनको टिप्पणी छ। नागरिक दैनिकबाट
