काठमाडौं, ३१ साउन । देशभक्त नागरिक समूह र नागरिकता अध्ययन कार्यदलले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको नागरिकता विधेयक संसदमै फिर्ता पठाउने निर्णयको स्वागत गरेका छन् । आज (मंगलबार) रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गरेर राष्ट्रपति भण्डारीको उक्त कदमको स्वागत गर्दै निर्णयबाट पछि नहट्न आग्रह गरिएको हो ।
कार्यक्रममा नेकपा (माले) का महासचिव सिपी मैनालीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कदम संवैधानिक नै रहेको भन्दै आलोचना गर्नुको अर्थ नभएको बताए । उनले राष्ट्रपतिले साहसिक कार्य गरेको भन्दै उक्त निर्णय संविधानविपरित नभएको दाबी गरे ।
भण्डारीको निर्णयलाई कयौं दलका कार्यकर्ताले संविधानविपरित भनेर विरोध गर्नुको आधार नभएको उनको जिकिर छ । उनले राष्ट्रपतिले उक्त विधेयकको पक्षधर र आलोचना गर्नेहरुसँग केही दिनको छलफलपछि मात्रै उक्त कदम चालेको स्पष्ट पारे । उनले राष्ट्रपति भण्डारीको कदमलाई आफ्नो पार्टीले पनि स्वागत गरेको बताए ।
नागरिकता अध्ययन कार्यदलले केही दिनअघि सो विषयमा राष्ट्रपतिलाई आग्रह गरेको भन्दै उनले संविधान र कानूनको दायराभित्र रहेर राष्ट्रपति भण्डारीले उक्त कदम चालेको उनको भनाई थियो ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) का नेता तथा सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले अरबौं जनसंख्या भएका दुई देश भारत र चीनका खुल्ला सीमाना भएको देश नेपालमा अहिले ल्याईएको नागरिकता विधेयक पास गर्नु राष्ट्रहित विपरित भएको बताए ।
उनले कम जनसंख्या भएका विभिन्न देशहरुले नागरिकता बनाउन ६/७ वर्ष कुराउने भन्दै विभिन्न भिसा दिँदै थमाउने तर नागरिकता नदिने गरेको स्मरण गराए । उनले भने,‘तर हाम्रो मुलुकमा विवाह गरेको भोलिपल्टै नागरिकता दिने कुरा यो कुनै पनि अर्थमा राष्ट्रवादी नेपालीको इच्छा हुँदैन् ।’
आफुहरुले संसदमा यस विषयमा असहमति जनाउँदा पनि गणितको हिसाबमा जबरजस्ती पास गरिएको उनको गुनासो थियो । उनले राष्ट्रपतिको देशप्रतिको यस्तो कामप्रति उच्च सम्मान गर्नुपर्नेमा उल्टै आलोचना भइरहेको भन्दै आपत्ति जनाए । उनले भने,‘राष्ट्रको पिताको हैसियतले राष्ट्रपति भण्डारीले चालेको कदममा बहुमतका साथ कमा र पूर्णविराम पनि परिवर्तन नगरी पास गर्छौं भनेर धम्काइरहेका छन् ।’
पार्टीका अध्यक्ष गोबिन्द बोहोराले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मदन भण्डारीको हत्यारा र राजा वीरेन्द्रको हत्याराको छाँया देखेर उक्त विधेयक फिर्ता गरेको हुनुपर्ने बताए । विधेयक संसद्मा फिर्ता गरेर राष्ट्रपतिले ठुलो जोखिम लिएको उनको भनाई थियो ।
उनले संविधानमा बाँधेर राष्ट्रको अध्यक्षलाई देशको पक्षमा निर्णय लिन नदिएको टिप्पणी गरे । देशहितको पक्षमा उभिएर राष्ट्रपति भण्डारीले ठुलो आँट गरेको बताए । अब नेताहरुले फेरी पनि यस्तो गल्ती गरे नेपालले श्रीलंकाको बाटो समात्ने र नेपालीहरुको हालत श्रीलंकाली जनताको जस्तो हुने उनको चिन्ता थियो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता डा.सुरेन्द्र भण्डारीले राष्ट्रपति भण्डारीको उक्त निर्णयको स्वागत गर्दै प्रतिनिधिसभा र राजनीतिक दलका नेताहरुले संयमता अपनाउनुपर्ने बताएका हुन् । राष्ट्रपति भण्डारीले पठाएको उक्त सन्देशको शब्द–शब्द केलाएर दफाभित्र पसेर संसद्मा छलफल गर्नुपर्ने उनको भनाई थियो । उनले हरेक बुँदामा गएर छलफल गरेमात्र प्रजातन्त्रको औचित्य रहने टिप्पणी गरे ।
उनले भने,‘राष्ट्रपतिज्यूले पठाएको सन्देश सभामुखले संसद्मा पढेर सुनाउनुपर्छ र छलफल गर्नुपर्छ । सन्देश सार्वजनिक भएपछि आममानिस, बुद्धिजिबी, विश्लेषक सबैको कुरा सुनेर आवश्यक भए अध्ययन गर्नुपर्छ ।’
कुरै नबुझि आलोचना गर्ने नेपालीको साझा बानी रहेको भन्दै उनले सबैले गम्भीर रुपमा अध्ययन गरेरमात्र आफ्नो विचार बाहिर ल्याउनुपर्ने धारणा राखे । राष्ट्रपतिले राष्ट्रहितको लागि निर्णय गरेको उल्लेख गर्दै उनले प्रतिनिधिसभाले त्यसको प्रतिशोधको भावनाले आवेशमा आएर फास्ट–ट्रयाकबाट पारित गर्न नहुने तर्क गरे ।
उनले अहिले नयाँ निर्वाचनको मिति घोषणा भएको भन्दै उक्त विधेयकबारे चुनावपछि मात्र नयाँ सांसदहरुले छलफल गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले संसद्ले जबरजस्ती उक्त विधेयकलाई अगाडी बढाए नेपाली नागरिकहरु स्वतः उठ्नुपर्ने धारणा राखे । अहिलेको विधेयकको पक्षमा उभिने नेताहरुलाई आगामी निर्वाचनमा भोट नदिन पनि उनले जनतासामू अपिल गरे ।
त्यस्तै, वरिष्ठ अधिवक्ता धुव्रलाल श्रेष्ठले पनि राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकता विधेयक यथोचित सुधार वा संशोधनका लागि संसद्मै फिर्ता पठाएको भन्दै राष्ट्रपति भण्डारीको कदमको स्वागत गरे । उक्त विधेयक कानुन र व्यवहारिक दुवै दृष्टिकोणले विवादित रहेको उल्लेख गर्दै उनले राष्ट्रपतिको उक्त निर्णयको विरोध राष्ट्रिय अहित चाहानेले मात्र गरेको आरोप लगाए ।
उनले विदेशी महिलासँग विवाह गर्नेवित्तिकै तुरुन्तै नागरिकता दिने व्यवस्था विश्वका कुनैपनि देशमा नभएको उल्लेख गरे । नागरिकता विधेयक रहेको दफा ५ ए आफैंमा विवादित भएको उनको टिप्पणी छ ।
उनले भने,‘उक्त दफा ५ ए को विषयमा ४ वर्षसम्म राज्य व्यवस्था समितिले छलफलका लागि राखेर फिर्ता गरेको र लुकाएर राखेर फेरी त्यो विधेयकलाई संशोधन नगरी अहिले संसदबाट पास गरिएको हो ।’ उनले उक्त विधेयक राष्ट्रघाती भएको समेत बताए । यसले नेपालीलाई कालान्तरमा धेरै असर पार्ने उनको भनाई थियो ।
उनले भने,‘नागरिकता विधेयकले प्रतिनिधिसभामा नेपालीहरु अल्पमतमा पर्ने र बहुसंख्यक विदेशीहरुले त्यो सभालाई कब्जा गर्न सकिने भएकोले यो राष्ट्रघाती छ । देश हितविपरित विधेयकलाई पारित गर्ने नेताहरुलाई जनताले भोट नदिएर सजाय दिनुपर्छ ।’
उनले विधेयकबारे राष्ट्रियतालाई मन र मुटुमा राखेर आवश्यक संशोधन गरेर पुनः राष्ट्रपतिकोमा प्रमाणीकरण गर्न पठाउनसमेत संसद्लाई आग्रह गरे ।
यसैगरी, पूर्व राजदूत हिरण्यलाल श्रेष्ठले नागरिकता विधेयक संसद्मै फिर्ता गरेर राष्ट्रपति भण्डारीले देशको राष्ट्रियता जोगाएको बताए । तीनतिर देशको सिमाना खुल्ला भएको देश नेपालले जन्मको आधारमा नागरिकता दिनु असुहाँउदो भएको उनको भनाई थियो ।
उनले भने,‘खुला सिमाना बन्द नगरिकन नागरिकता दिनु भनेको विदेशीलाई नागरिकता दिनु हो, यो विद्येयक पनि त्यसकै लागि ल्याइएको हो । यो स्वदेशीको हितको पक्षमा छैन् । हाम्रा देशका नागरिक धन कमाउन विदेश जाने तर विदेशीहरु नेपाल आएर पैसा कमाउने र तालपरे नागरिकता समेत लैजाने ।’
उनले नेपालीहरुलाई विदेश नपठाएर बरु स्वदेशमा राख्न सकिने वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । नेपालीहरुलाई नेपालमै नटिकाए विदेशीले नेपालबाट फाइदा उठाउने उनले तर्क गरे । अर्थतन्त्रलाई विदेशीकरण गर्ने नभई स्वदेशी र राष्ट्रियताको पक्षमा पार्न नागरिकता विधेयक खारेज गर्नुपर्ने उनले थप स्पष्ट पारे । उनले राष्ट्रहितविपरित उक्त कार्य रोक्नलाई जनतालाई उठ्न समेत आग्रह गरे ।
त्यस्तै, प्रा.डा.राजकुमार पोखरेलले आफूहरुले राष्ट्रपति भण्डारीलाई ध्यानाकर्षण गराएकोझैं गरी राष्ट्रपतिले विधेयक संसदमै फिर्ता पठाएकोमा खुशी व्यक्त गरे ।
उक्त विधेयकभित्र केही व्यक्तिहरुको निहित स्वार्थ रहेको समेत उनले तर्क गरे । यो देशको राजनीति र अस्तित्व पुरानै नेताहरुबाट बिग्रिएको उनको टिप्पणी छ ।
पुर्व जर्नेल डा.प्रेमसिंह बस्न्यातले राष्ट्रपति भण्डारीलाई आफ्नो निर्णयबाट पछि नहट्न आग्रह गरे । उनले हतियारधारी नेपाली सेनाहरुले साथ नदिए राष्ट्रपतिलाई हतियार नबोकेका राष्ट्रवादीहरुले साथ दिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।
उनले देशका नेताहरुलाई आफ्नो राष्ट्रभन्दा पनि बाहिरी देशकै माया भएको टिप्पणी गरे । फरक प्रसंगमा उनले कानुनमन्त्री गोबिन्द बन्दीले द्धन्द्धपीडितलाई न्याय नदिएको भन्दै उनलाई समाजले सजाय दिने बताए ।
यसैगरी, अनिल मिश्रले राष्ट्रपति भण्डारीले संवैधानिक अधिकारभित्र रहेर नागरिकता विधेयक पूनर्विचारको लागि संसदमा फिर्ता पठाएको स्पष्ट पारे । उनले फेरी संसदबाट संशोधन नगरी राष्ट्रपतिकोमा पुगेमा स्वतः पास गर्नुपर्ने अवस्था हुने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे ।
उक्त विधेयक पास गरेसँगे यो व्यवस्था र शासकहरु देश विरुद्ध छन् भन्ने पुष्टि भएको उनले जिकिर गरे । उनले भने,‘यो गम्भिर विषय हो । सबैभन्दा डरलाग्दो यो व्यवस्था हो र विदेशीहरुबाट परिचालित यी पार्टीहरु हुन्, नेताहरु हुन्, यिनै नेताहरुलाई भोट हाल्न तयार हुने जनता आफ्नो खुट्टामा आफैं बञ्चरो हान्दैछन् ।’
