काठमाडौं, २ भदौ । नेपाली कांग्रेसका नेता एवं संसदीय दलका सचेतक मीनबहादुर विश्वकर्माले संसदको छोटो अवधिका कारण नागरिकता विधेयकमा विलम्ब गर्ने सुविधा नभएको बताएका छन् ।
“नागरिकता विधेयक पुनर्विचार गरियोस् भनेर राष्ट्रपतिले संसदमा फिर्ता पठाउनुभएको छ । तर संसदको छोटो अवधिका कारण अब त्यसमा विलम्ब गर्ने सुविधा छैन । त्यसैले आज नै कार्यसूचीमा चढाइएको छ,” नेपाली रेडियो नेटवर्क (एनआरएन) को कार्यक्रम ‘नेपाली बहस’का लागि पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै नेता विश्वकर्माले भने ।
राष्ट्रपतिबाट विधेयकको कुनै पनि दफा, उपदफामा यसरी पुनर्विचार गर्नु भन्ने फरक सुझाव नआएको पनि उनले बताए । विश्वकर्माले भने, “२०७५ मा केपी ओली नेतृत्वको सरकारले जुन विधेयक ल्यायो, जुन अध्यादेश ल्याएर लालमोहर लाग्यो र १८ दिन नागरिकता पनि बाँडियो । त्यसमा कमा, फुलिस्टेप पनि चेन्ज छैन । वर्तमान सरकारले पुरानै सरकारले ल्याएको विधेयक अघि बढाएको हो । यसमा कम्तीमा महामहिम राष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री र प्रमुख सचेतकले आश्चर्यजनक टिप्पणी गर्न मिल्दैन । एउटै काम गर्दा कोही राष्ट्रघाती, कोही राष्ट्रवादी हुन्छ ? त्यो र योमा के फरक छ, एमाले र केपी ओलीले भन्नुपर्यो । त्यसमा राष्ट्रपतिले रातो मसी लगाउनुभयो भने हामी पनि विचार गरौंला ।”
एमालेका कारण जनतामा राजनीतिप्रति वितृष्णा जगाइदिएको आरोप पनि विश्वकर्माले लगाए । उनले भने, “चोलेन्द्रशमशेर राणाविरुद्धको महाभियोग सिफारिस समितिमा नाम पठाउने अनि अहिले कहाँ भ्याइन्छ र भन्ने खालको कुरा आएको छ । लामो संसद् अवरोध र स्थानीय तह निर्वाचनका कारण पाँच महिना विलम्ब भैसक्यो । अब यसमा विलम्ब गर्नुहुँदैन । यो संवैधानिक प्रश्न हो । संसद्ले समयसीमाभित्रै पार लगाउनुपर्छ । समयअनुसार कर्ता र कार्य र अर्थ बदलिन्छ । हामी कार्यतालिका बनाउँदै छौं । कार्यविधि तोक्छौं, सभापति छान्छौं । अनि यो अघि बढ्छ ।”
अग्रगमनकारी गठबन्धनको नेतृत्व कांग्रेसले गरेको र त्यसमा लोसपा, बाबुराम भट्टराई, वामदेव गौतम पनि सामेल हुने विश्वकर्माले औंल्याए ।
