काठमाडौं, भदौ ३ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको चासो सम्बोधन नगरी प्रतिनिधिसभाले बिहीबार नागरिकता विधेयक पारित गरेको छ। यसअघि संघीय ससद्का दुवै सदनले पारित गरेको विधेयक राष्ट्रपतिसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि पेस गरिएको थियो। राष्ट्रपतिले सन्देशसहित पुनर्विचार गर्न भन्दै विधेयक फिर्ता पठाएकी थिइन्। तर प्रतिनिधिसभाले राष्ट्रपतिको चासो सम्बोधन नगरी विधेयक हुबहु पारित गरेको हो।
प्रतिनिधिसभामा विधेयकमा मतदान हुँदा पक्षमा १ सय ३५ र विपक्षमा ६० मत परेको थियो। मत दिन्नँ भन्ने प्रस्तावको पक्षमा शून्य मत परेको थियो। २ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा अहिले २ सय ७१ सदस्य छन्। यस आधारमा प्रतिनिधिसभामा बहुमतका लागि १ सय ३६ सांसदको मत चाहिन्छ। तर सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सदनमा उपस्थित सांसदको बहुमत विधेयकका पक्षमा भएको भन्दै पारित भएको घोषणा गरेका हुन्।
पहिला साउन ६ गते प्रतिनिधिसभाले ध्वनि मतबाट विधेयक पारित गरे पनि बिहीबार भने मत विभाजन गरिएको थियो। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले नागरिकताजस्तो संवेदनशील विषयमा मतविभाजन गर्नुपर्ने माग गरेका थिए। प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेबाट यस्तो माग आएपछि सभामुख सापकोटाले मतविभाजन प्रक्रिया अघि बढाएका थिए।
बैठकमा राष्ट्रपतिबाट सन्देशसहित फिर्ता भएको नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन विधेयक, २०७९ माथि सदनमा पुनर्विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत भएको थियो। प्रस्तुत विधेयकमा छलफलका क्रममा सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले दिएका थिए। गृहमन्त्रीले जवाफ दिएपछि विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सदनमा राखेका थिए। विधेयकमाथि सदनमा छलफल हुँदा ८२ सांसदले बोलेका थिए। गृहमन्त्री खाँणले छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै विधेयक पारित गर्न आग्रह गरेका थिए।
उनले सदनमा उठेका अन्य विषयलाई पुनः सहमति गरेर ल्याउन सकिने बताए। यसअघि प्रतिनिधिसभाबाट साउन ६ र राष्ट्रियसभाबाट १२ गते पारित नागरिकता विधेयक १४ गते प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइएको थियो। राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामार्फत संघीय संसद्समक्ष जानकारी, अध्ययन र विमर्शका लागि सातवटा बुँदा र ध्यानाकर्षणका लागि आठवटा बुँदामा सन्देशसहित विधेयक फिर्ता पठाएकी थिइन्।
तर पाँचदलीय सत्ता गठबन्धनले राष्ट्रपतिले सन्देश र ध्यानाकर्षणसहित पठाएका बुँदा सम्बोधन नगरी जस्ताको तस्तै विधेयक पारित गर्ने निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णयका आधारमा सत्तापक्षका सांसदले पुनर्विचार नगरीकन विधेयक पारित गरेका हुन्। यो विधेयकलाई अब राष्ट्रियसभामा पठाइनेछ। राष्ट्रियसभाले पनि पारित गरेपछि प्रमाणीकरणका लागि पुनः राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइनेछ। नागरिक दैनिकबाट
