काभ्रेपलाञ्चोक, ३ भदौ । जिल्ला समन्वय समिति काभ्रेलाई जिल्लास्थित सरोकारवाला निकायले नदीजन्य तथा खानीजन्य उद्योग सञ्चालनसम्बन्धी अद्यावधिक विवरण बुझाएका छैनन् ।
समितिले दुई महिनाअघि ती उद्योगबारे स्थानीय तह, घरेलु तथा साना उद्योग , आन्तरिक राजस्व, जिल्ला प्रहरी र डिभिजन वन कार्यालयसँग अद्यावधिक विवरण माग गरेको थियो ।
समितिले निर्माण कार्यमा प्रयोग हुने ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवालगायत साधारण निर्माणमुखी नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थको उत्खनन, सङ्कलन, भण्डारण, बिक्री–वितरण, आपूर्ति तथा मूल्य निर्धारणलगायतका प्रक्रियाबारे जिल्लामा भइरहेको गतिविधिका विषयमा तत् निकायसँग अद्यावधिक विवरण माग गरेको थियो ।
माग गरिएको अद्यावधिक विवरण कुनै पनि निकायद्वारा प्राप्त नभएको जिससप्रमुख दीपक गौतमले बताए । उनले भने, “यसअघि भएको जिल्लास्तरीय अनुगमनको प्रतिवेदनबारे समीक्षा गरेर अद्यावधिक विवरण माग गरेका थियौँ, प्राप्त भएन, अब आउने हप्ता आफैँ अनुगमन निरीक्षण गर्दैछौँ ।”
समितिले उद्योगसम्बन्धी तोकिएको मापदण्ड, शर्त र सीमा पालना गरे नगरेको निस्क्र्यौल गरी सोही अनुसार अघि बढ्ने निर्णय गरेको छ । “अनुगमन निरीक्षणबाट सामान्य मापदण्ड पनि पूरा नगरेका खानी तथा उद्योगलाई प्रारम्भिक चरणमा बन्द गर्छौं”, उनले भने ।
यस्तै उद्योगले नियमानुसार दर्ता, अनुमति, नवीकरण तथा यसअघि सञ्चालनमा रोक लगाई बन्द गरिएकासमेतको स्थानीय तहले अनुगमन गरी अध्यावधिक विवरण पठाउन जिल्ला अनुगमन समितिमार्फत अनुरोध गरिएको थियो । कतिपय उद्योग दर्ता नगरी सञ्चालनमा आएको, अनधिकृत रुपमा खोला तथा संवेदनशील क्षेत्रमा मेसिनको प्रयोग भइरहेकोजस्ता गुनासा आएपछि जिससले स्थानीय तहसँग गत असारमा उद्योगका अध्यावधिक विवरण माग गरिएको गौतमले बताए । उनका अनुसार प्रावधानअनुसार वर्षाको समय प्राकृतिक स्रोत उत्खनन् गर्न नपाइनेमा नियम उल्लङ्घन गरी सञ्चालन भइरहेका छन् ।
यसैबीच रोशी गाउँपालिको ७ नं वडा कार्यालयले जिल्ला समन्वय समिति, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, र गाउँपालिका कार्यालयलाई बिहीबार पत्रमार्फत ब्लु साइन क्रसर उद्योगले खानी दर्ता नगरी सञ्चालनमा ल्याएको जनाउँदै तत्काल बन्द गर्न अनुरोध गरेको छ । वडाध्यक्ष अशोककुमार गौतमले उक्त उद्यागलाई मापदण्डसहित दर्ताको प्रमाण माग गर्दा प्राप्त नभएपछि उद्योग बन्द गर्न लगाएको बताए ।
काभ्रेको १३ स्थानीय तहमा ३१ क्रसर उद्योग तथा करिब तीन दर्जन ढुङ्गाखानी सञ्चालनमा रहेको बताइन्छ । जिल्लामा यसअघि जिससको समन्वयमा गर्दै आइएको अनुगमनले अवैधानिक (मापदण्डविपरित)रुपमा रोडा–ढुङ्गा खानी सञ्चालन गर्दै आएको देखाउँदै आएको थियो । जिससको अनुगमन प्रतिवेदनमा समेत सबै क्रसर मापदण्डविपरीत रहेको तथा सम्झौताबेगर नदीबाट बालुवा उत्खनन गरिएकोसमेत उल्लेख गर्दै आएको थियो ।
जिल्लामा रहेका सबै क्रसर सरकार मन्त्रीपरिषद्को निर्णय एवं प्रदेश सरकारबाट जारी नदीजन्य पदार्थ (सङ्कलन र उपयोग) सम्बन्धमा व्यबस्था गर्न बनेको कार्यविधिको दफा–३ बमोजिम कायम मापदण्डअनुसार चलेका छैनन् ।
यस्तै जिल्लाका अधिकांश क्रसर नदीसँगै, नदी र राजमार्गको बीचमा, विद्यालय र जङ्गल नजिक सञ्चालित भएको, अन्य केहीद्वारा वासिङको स्वीकृत लिएर क्रसर चलाइएको छ । अवैधानिक खानीका कारण बस्तीसमत जोखिममा पर्ने देखिएको, ठेकेदार कम्पनीले उत्खनन क्षेत्रमा राख्नुपर्ने उत्खननको समय, परिमाण तथा सम्पर्क व्यक्तिको विवरणसहितको होर्डिङ बोर्डसमेत नराखेको अनुगमनले देखाएको थियो ।
अनुगमन समितिले यसअघि नदीजन्य पदार्थको उत्खनन, बिक्री–वितरणको विषयलाई गाम्भीर्यता र भविष्यमा आउनसक्ने विभिन्न चुनौतीलाई समेत दृष्टिगत गरी नदीजन्य तथा खानीजन्य साधारण निर्माणमुखी पदार्थको उत्खनन, सङ्कलन तथा व्यवस्थापनका लागि प्रचलित कानुनबमोजिम तोकिएका मापदण्ड, शर्त तथा सीमाको पालना गर्न गराउन सम्बद्ध उद्योगी, व्यवसायी तथा अन्य सरोकारवालालाई सार्वजनिकरुपमा अनुरोध गर्ने, समितिले दिएका निर्देशन एवं सुझावको पालना नगर्ने तथा प्राकृतिक स्रोतको अनिन्त्रित दोहन भएको पाइएमा सार्वजनिकीकरण गरी प्रचलित कानुनबमोजिम कार्वाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सरकारले विद्यमान ढुङ्गा, गिट्टी वालुवा उत्खनन्, विक्री तथा व्यवस्थापन मापदण्डलाई परिमार्जन गरी नयाँ मापदण्ड जारी गरेको छ । नयाँ मापदण्डअनुसार अब क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्दा धार्मिक, पुरातात्विक र शिक्षण संस्थाबाट दुई किलोमिटरको दूरी कायम गर्नुपर्नेछ । साथै, वन, निकुञ्ज र आरक्षण क्षेत्र, घनाबस्ती, अन्तर्राष्ट्रिय सीमाबाट दुई किलोमिटरको दूरीमा मात्रै क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न पाइनेछ ।
यस्तै, ढङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी नयाँ मापदण्डमा चुरे पहाडका फेदीबाट एक हजार पाँच मिटरको दूरीमा क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्ने तथा खोला, नदी किनाराबाट, पक्की पुल र राजमार्गको ‘राइट अफ वे’बाट पाँच सय मिटरको दूरीमा मात्रै उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । रासस
