काठमाडौं, ४ भदौ । २०४७ सालको संविधान राष्ट्रिय अभियानले नागरिकता विद्येयक प्रमाणिकरण नगर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई आग्रह गरेको छ । विद्येयकको विरोधमा अभियानले भोलि राष्टपति कार्यालयअघि धर्ना दिने पनि घोषणा गरेको छ। अभियानले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सदनमा फिर्ता पठाएको नागरिकता विद्येयक असंवैधानिक, राष्ट्रघाती भएको भन्दै सदनले प्रमाणिकरणको लागि पठाएपनि अस्विकार गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।
आज (शनिबरा) रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर अभियानले २०४७ सालको संविधान कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र २०७२ को संविधान खारेजी गर्नुपर्ने पनि माग राखेको छ । २०४७ सालको संविधान अभियानका संयोजक तथा राष्ट्रवादी नेता किशोरी महतोले अहिले आएको नागरिकता विद्येयक देश र जनताको हितमा नभएको जिकिर गरे । उनले यसरी नागरिकता विद्येयकमा खुकुलो प्रावधान राखिँदा तराईमा बास्तविक रैथाने नेपालीहरु अल्पमतमा पर्ने र विस्थापित हुने खतरा रहेको औंल्याए ।
उनले नागरिकता विद्येयक देशको लागि काम लाग्ने नभएको जिकिर गरे । उनले भने,‘राष्ट्रपतिले पनि फिर्ता गर्नुभएको थियो, अहिले पनि उहाँले फिर्ता गर्नुपर्छ । अब देश र जनताले यो विद्येयक लागु हुँदैन भन्नुपर्छ । उनले आफूहरु नागरिकता दिने कुराको विरोधी नभएको जिकिर गरे । तर, नागरिकता दिईँदा बास्तविक नेपालीलाई दिईनुपर्ने र आयातितलाई दिईन नहुने उनको भनाई छ ।
२०४७ सालको संविधान राष्ट्रिय अभियानका वरिष्ठ नेता हरिबोल भट्टराईले पनि नागरिकता विद्येयक प्रमाणीकरण नगर्न राष्ट्रपतिलाई आग्रह गरेका छन् ।
उनले नेपाल स्वाधिन र स्वतन्त्र राष्ट्र भएको उल्लेख गर्दै अब गम्भीर नहुने हो भने यो कुरा भनाईमा मात्रै सिमित हुने खतरा औंल्याए । उनले भने,‘देशको स्वाधिनता र राष्ट्रियता नगुमोस भनेर विपीले २०३३ सालमा राष्ट्रिय मेलमिलाप नीति लिएर आउनुभयो । विपीबाहेक अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री भएकाहरु देश बेचुवाहरु, देशद्रोहीहरु मात्रै जन्मिए । जनताले यी कपुतलाई शासन सुम्पिनपर्यो । अहिलेका नेताले सत्ता प्राप्तिको खेलामा जनता झुक्याउने काम गरेका छन् । अब जनताले राष्ट्रवादीलाई मात्रै जिताउनुपर्छ ।’
उनले २०४७ को संविधानले कसैलाई बहिष्कार नगरेको पनि स्मरण गराए । उनले भने,‘०४७ को संविधान प्रजातन्त्र राम्रोसँग चल्ने हिसाबले बनाईएको थियो । नेपालीको संविधान हो, त्यसलाई आवश्यक परिमार्जन गरेर अघि बढ्नुपर्छ । अहिलेको नागरिकता विद्येयकको प्रमाणीकरण नगर्न म राष्ट्रपतिसमक्ष आग्रह गर्दछु ।’
राप्रपा नेपाल पृथ्वीपथका अध्यक्ष घनश्याम भण्डारीले नागरिकता विद्येयक कुनैपनि हालतमा प्रमाणीकरण नगर्न सुझाव दिएका छन् । नागरिकता विद्येयक प्रमाणिकरण भए नेपालमा अमनचयन र शान्ति नहुने उनको भनाई छ । उनले भने,‘यो विद्येयक त केही शक्ति राष्ट्रको नेपालमार्फत एशिया कब्जा गर्ने रणनीतिका साथ आएको छ ।’
राष्ट्रिय एकता पार्टीका अध्यक्ष शरदचन्द्र दाहालले विदेशीहरुले नेपालको संविधान जारी गर्दा नै चलखेल गरेको र देशलाई फिजीकरण गर्न खोजिएको थियो भन्ने धारणा राखे । उनले नागरिकता विद्येयक फिर्ता भैसकेको अवस्थामा सदनमा छलफल नै गर्न नदिएर फेरि जस्ताको त्यस्तै पठाउने निर्णय गर्नु गलत भएको टिप्पणी गरे । उनले आफूहरुले राष्ट्रपतिको मनोबल बढाउनको लागि विद्येयकको विरुद्धमा संघर्ष र विरोधका कार्यक्रम गरेको स्पष्ट पारे । उनले राष्ट्रपतिलाई उक्त विद्येयक अझै १५ दिन लिङरिङ गर्न सुझाव दिए ।
स्वतन्त्र नगरिक समाजका संयोजक हेमविक्रम सिलवालले मुलुकको अवस्था भोलि के हुन्छ ? भनेर अहिले नै गम्भीर रुपमा सोच्ने बेला आएको सुनाए । नेपालमा नागरिकता विद्येयक विगत ३२ वर्षदेखिको महारोग भएको पनि उनको भनाई छ ।
उनले कोही पनि नागरिक नागरिकताबाट बञ्चित नहोउन् भन्ने आफ्नो धारणा रहेको सुनाए । तर, प्रजातन्त्रको नाममा यहाँ गलत गर्न खोजिएको उनको गुनासो छ । उनले भने,‘भारतसँग हाम्रो खुला सिमाना छ, यो विद्येयकबाट अरुले फाइदा उठाउँछन् । नागरिकता प्रावधान खुकुला बनाउने हो भने देश भोलि खतरामा पर्छ ।’
मितेरी पार्टी नेपालका अध्यक्ष घनेन्द्रबहादुर बस्नेतले नागरिकता विद्येयक राष्ट्रघाती र जनघाती रहेको भन्दै राष्ट्रपतिले स्विकृत गर्न नहुने माग राखे । उनले भने,‘एमसिसी पास भयो, गर्नै नहुने कुरा भयो । एसपिपी पनि पास गर्छन्, यस्तै राष्ट्रघाती काम गर्न जनताले भोट दिएर पठाएका होइन नि, जनताले अब अहिलेका नेताहरुलाई जनकारबाही गर्नुपर्छ । देशभक्त र राष्ट्रवादीहरु एक भएर अब देश बचाउनुपर्छ । देशघातीको विरुद्धमा उत्रिनुपर्छ । २०४७ को संविधानलाई लागु गर्नुपर्छ । २०७२ को संविधान त जनताको हातखुटटा बाँधेर ल्याईएको हो ।’
संयुक्त जनआन्दोलन मोर्चाका अध्यक्ष शेखरजंग रायमाझीले नेपालको इतिहासमा सुगौली सन्धिपछिको भयानक राष्ट्रघातको संघारमा नेपाल र नेपाली जनता उभिएको खतरा औंल्याएका छन् । उनले भने,‘नागरिकता विद्येयकको कुरा गर्दा, नागरिकता त हाम्रो सार्वभौमसत्तासँग जोडिएको विषय हो । नेपाली रैथाने र वंशजलाई अल्पमतमा पारेर आगन्तुक, अंगीकृतको बाहुल्यता बनाएर नेपालको स्वाधिनता, सार्वभौमसत्तामाथि अतिक्रमण गर्ने एउटा योजनाअनुसार यो विद्येयक आएको छ । राष्टपतिले १५ बुँदे सन्देशसहित प्रत्येक बुँदा केलाएर संसदलाई पूनर्विचार गर्न पठाउनुभयो । तर, राष्ट्रपतिको अपमान गर्दै प्रतिनिधिसभाबाट हुबहु यो विद्येयक पास गरिएको छ । यसले दुई वटा कुरा जन्माएको छ । राजसंस्थालाई मासेर गणतान्त्रिक शासनमा, गणतन्त्रको उच्च ओहोदाको अपमान हुनुपनि खतरानक कुरा हो । यो त स्वाभिमानमाथि खेलबाड हो । यो विद्येयक राष्ट्रघाती छ । फेरि विद्येयक हुबहु आयो भने राष्ट्रपतिज्यू, तपाईँले सैनिक परिचालन गर्नुहोस । होइन भने राजीनामा दिएर जनताको साथमा अउनुहोस । सबैले तपार्ईलाई साथ दिनेछन् ।’
३३ दलीय मोर्चाका संयोजक शोभाराम थापाले नेपालका ६० प्रतिशत जनताले अहिले आएको नागरिकता विद्येयक गलत छ भनेर भनिरहेको सुनाए । उनले भने,‘जनता यो विद्येयकको विपक्षमा छन् । नेपालमा भारत र अमेरिकाले खेल खेलेर गणतन्त्र ल्याए । र, संघीयता लाद्ने काम भयो । गणतन्त्रले आफ्नो रंग देखाउन सुरु गर्यो । धर्मनिरपेक्षता ल्यायो । सदनमार्फत आएका धेरै विद्येयक राष्ट्रघाती छन् । त्यस्तैमध्येको यो नागरिकता विद्येयक पनि एक हो । यसलाई कुनैपनि हालतमा प्रमाणिकरण गरिनुहुँदैन् ।’ कार्यक्रमको सञ्चालन भने २०४७ सालको संविधान राष्ट्रिय अभियान महामन्त्री चन्द्रदेव जोशीले गरेका हुन् ।
