काठमाडौं, भदौ ७ । सर्वोच्च अदालतले न्यायाधीश वा पूर्वन्यायाधीशलाई आमनागरिकसरह विचार एवं अभिव्यक्ति राख्ने स्वतन्त्र रहने ठहर गरेको छ ।
चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशले संसद् विघटन विषयमा सार्वजनिक रूपमा धारणा राखेपछि यस विषयमा परेको रिट सुुनुवाइ गर्दै ‘पूर्वन्यायाधीश आफ्ना धारणा राख्न स्वतन्त्र हुने ठहर’ सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले गरेको हो ।
कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की, न्यायाधीशहरू मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठ र ईश्वरप्रसाद खतिवडासम्मिलित संवैधानिक इजलासले अधिवक्ता डा गणेश रेग्मीद्वारा दायर रिटमा सुनुवाइ गर्दैै सो फैसला गरेको छ ।
अधिवक्ता डा गणेश रेग्मीले दायर गरेको रिट निवेदनको फैसलाको पूर्णपाठमा ‘संवैधानिक इजलासले कुनै पनि सर्तमा न्यायाधीश, पूर्वन्यायाधीशहरूले अभिव्यक्ति राख्ने अधिकार रोक्न नमिल्ने’ ठहर अदालतले गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश भएका व्यक्तिले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदा ‘न्यायमा असर पुुग्ने र मुद्दा प्रभावित पार्न खोजेको’ भन्दै अधिवक्ता रेग्मीले रिट दिएका थिए ।
‘न्यायाधीशलाई चौतर्फी रूपमा बन्धनमा राखेर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाएर, विचारको बन्धक बनाएर न न्यायपालिका स्वतन्त्र रहन सक्छ, न त निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका कायम हुन सक्छ,’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘यथार्थमा प्रस्तावनामा उल्लेख भएको उपरोक्तअनुसारको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका भन्ने अभिव्यक्तिको अन्तर्यमा विचारको आदानप्रदान सिलसिला उदार र खुला रहेको उत्तरदायी तथा स्थापित न्यायिक मूल्य मान्यताबाट निर्देशित आधुनिक न्यायपालिकाको परिकल्पना गरिएको कुरा अन्तर्निहित रहेको देखिन्छ ।’ राजधानी दैनिकबाट
