काठमाडौं, ८ भदौ । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक पीडितमैत्री नभई पीडकमैत्री भएको आरोप लगाएका छन् ।
“संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकले पीडकलाई उन्मुक्ति दिन खोजेको छ । कसुरको मात्रा अनुसार सजाय गर्नुपर्नेमा न्यून सजाय गरिएको छ । जस्तासुकै अपराधमा मेलमिलाप गर्ने अनि हत्या र बलात्कारलाई पनि गम्भीर प्रकृतिको र कम गम्भीर प्रकृतिको भनी हास्यास्पद विभाजन गरिएको छ । हदम्यादको कुरा सम्बोधन भएको छैन,” नेपाली रेडियो नेटवर्क (एनआरएन) को कार्यक्रम ‘नेपाली बहस’का लागि पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले भने ।
कानुनमन्त्री गोविन्द बन्दीले चरम अवसरवादिता देखाएको पनि त्रिपाठीले औंल्याए । उनले भने, “गोविन्द बन्दीलाई पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग गोप्य साँठगाँठ गरेर कानुनमन्त्री बनाइएको रहेछ । द्वन्द्वकालीन गम्भीर अपराधलाई धोइपखाली गर्ने प्रचण्डको इभिल डिजाइन रहेछ । बन्दी संविधानले नचिनेको र संसदले नपत्याएको व्यक्ति हो । ६ महिनाभित्र सांसद हुने सुनिश्चितता पनि छैन । त्यसैले द्वन्द्वपीडितमाथि जालसाजी, छलछाम र धोकाधडीपूर्ण तरिकाले विधयेक ल्याइएको छ । एक जनालाई मुद्दा अभियोजन हुनेवाला छैन । प्रचण्ड र उहाँका कार्यकर्तालाई नक्कली कानुन बनाएर सदाका लागि उन्मुक्ति दिन खोजिएको छ । नक्कली प्रक्रियाले शान्तिप्रक्रिया निष्कर्षमा पुग्छ ? न्यायको सुनिश्चितताबिनाको शान्ति हुन सक्दैन ।”
यस्तो कानुनले उन्मुक्ति दिँदा कर्णेल लामाको नियति भोग्नुपर्ने पनि त्रिपाठीले औंल्याए । उनले थपे, “यसबाट द्वन्द्वपीडितको समस्या समाधान हुन सक्दैन । न्याय, शान्ति र परिपूरण ल्याउँदैन । अस्थिरता र द्वन्द्व निम्त्याउँछ । दण्डहीनताको अपसंस्कृतिलाई बढावा दिने भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि पत्याउँदैन । संक्रमणकालीन न्यायका नाममा लिपापोती गर्ने, छारो हाल्ने, भ्रम सिर्जना गर्ने नेताहरुको भोलि भागाभाग हुने अवस्था आउाछ । कर्णेल लामाको नियति दोहोरिन्छ । गम्भीर अपराधलाई दण्डित गर्नु सम्पूर्ण मानवजातिको कर्तव्य हो । यो भन्दा अगाडिको कानुन किन स्वीकार भएन ? जोकरहरुलाई किन आयुक्त बनाइन्छ ?”
