काठमाडौं, ११ भदौ । नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले पूर्ण सेवा सुविधा तत्काल लागु गर्नुपर्ने माग गरेको छ। परिषद्ले विद्यालय कर्मचारी सहायक (लेखापाल) हरुका लागि ३४ हजार ७ सय ३० मा २ हजार थपेर ३६ हजार ७ सय ३० र विद्यालय सहोगीहरुका लागि २४ हजार २ सय १० मा २ हजार प्लस गरी २६ हजार २ सय १० गरिनुपर्ने माग गरेको छ ।
आज (शनिबार) रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर परिषद्ले यस्तो माग अघि सारेको हो । परिषद्ले संघीय शिक्षा ऐन शिक्षा ऐन २०२८ को संशोधनमा सामूदायिक विद्यालयमा कार्यरत विद्यालय कर्मचारीहरुलाई दरबन्दीमा समायोजन गरी एक पटकका लागि प्रक्रिया पुर्याई स्वतः स्थायी प्रक्रियामा लगिनुपर्ने पनि माग गरेको छ ।
यस्तै, संघीय शिक्षा ऐन जारी हुँदाका बखतसम्म अविछिन्न सेवामा कार्यरत विद्यालय कर्मचारीहरुलाई एक पटकका लागि उमेर हद नलाग्ने प्रवन्धन गर्नुपर्ने, ६० वर्ष उमेर पुगेका विद्यालय कर्मचारीहरुलाई प्रचलति कानूनबमोजिम शिक्षकसरहको सेवा सुविधा उपलब्ध गराई उमेर हद नलाग्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, विद्यालय कर्मचारीहरुलाई उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि अध्ययन विदा, सन्नति वृत्ति आदिको प्रवन्ध गरिनुपर्ने र विभिन्न समयमा गरिएका सहमति, सम्झौता तथा पटक पटक सर्वोच्च अदालतबाट दिईएको निर्देशन कार्यान्वयनमा ल्याउनुुपर्ने पनि परिषद्का अन्य माग रहेका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०७८ ०७९ को बजेट वक्तव्यमा न्यूनतम पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने बजेट वक्तव्यले विद्यालय कर्मचारीहरुमध्येका विद्यालय सहायक लेखापालहरुलाई मानमर्दन हुनेखालको गतिविधि भएको परिषद्को आरोप छ ।
परिषद्ले माग पूरा गराउनको लागि मुलुकभरिका सम्पूर्ण शिक्षक, संघ तथा संगठनहरु, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, अभिभावक, विद्यार्थी, शिक्षक, बुद्धिजिवी, शिक्षाप्रेमी, समाजसेवी, जनप्रतिनिधिका साथै सबैलाई काठमाडौं जाऔं आन्दोलनमा सफल पार्न अपिल गरेको छ। साथै, आफूहरुको आन्दोलनको अभिभावकत्व ग्रहण गरिदिनका लागि अपिल गरेको छ ।
कार्यक्रममा नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद् केन्द्रीय समिति आन्दोलन परिचालन समितिका संयोजक बबनकुमार मिश्र, परिषद्का महासचिव शान्तिनाथ योगी र परिषद्का अध्यक्ष गंगा तिवारीले आ–आफ्नो धारणा राखेका थिए ।
परिषद्का अध्यक्ष गंगाराम तिवारीले सुरुवातदेखि नै आफूहरु विद्यालय कर्मचारीहरुलाई पाखा लगाउँदै गईएको गुनासो पोखे । उनले आफूहरुलाई राज्यले विभेद गरेको आरोप लगाए । उनले राज्यसँग पटक पटक भएको सम्झौता, सर्वोच्च अदालतको आदेश सरकारले कहिले सुन्ने र मान्ने ? भन्दै प्रश्न गरे ।
उनले विद्यालय कर्मचारीको ईतिहासमा ऐतिहासिक उपलब्धि हाँसिल गर्नेगरि ऐतिहासिक आन्दोलन थालेको सुनाए । माग पूरा गराउनको लागि सम्बन्धित सबै सरोकारवाला निकायहरुसँग गत साउन २२ गते ज्ञापनसहित आन्दोलनका कार्यक्रमबारे पनि जानकारी गराएको सुनाए । तर, आफूहरुका मागप्रति सरकार मौन बसेको उनको गुनासो छ ।
कार्यक्रममा परिषद्का सदस्य खड्गबहादुर विश्वकर्माले गत भदौ १ गतदेखि नै आफूहरुले माग पूरा गराउनको लागि दबाबमूलक कार्यक्रम सुरु गरेको भएपनि आजसम्म सरकारले मागको कुनै सुनुवाई नगरेको आरोप लगाए । उनले आफूहरु अन्यायमा परेको भन्दै मिडियाले न्यायको लागि दबाब सिर्जना गरिदिनुपर्ने आग्रह गरे । आफूहरु श्रम शोषणमा परेको र पाउनुपर्ने पारिश्रमिक मागेको उनको भनाई छ । उनले आफूहरु रहरले काठमाडौं नआएको भन्दै माग पूरा गर्न सरकार गम्भीर हुनुपर्ने पनि जोड दिए ।
आन्दोलन परिचालन समितिका संयोजक बबनकुमार मिश्रले विद्यालय कर्मचारीहरुसँग आजसम्म भएका सहमति तथा सम्झौता आजसम्म कार्यान्वयन नभएको गुनासो पोखेका छन् । उनले सरकारले आफूहरुसामू सधैं ललिपप मात्रै देखाएको तर माग पूरा गराउनको लागि सरकार गम्भीर नभएको आरोप लगाए । कार्यक्रमको सञ्चालन भने परिषद्का महासचिव शान्तिनाथ योगीले गरेका थिए ।
