काठमाडौं, १९ भदौ । नेपाल पत्रकार महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश विष्टले मिडिया काउन्सिल विधेयकमा जेल, जरिवानाजस्ता प्रावधान नभएको दाबी गरेका छन् ।
“केपी ओलीको सरकारले मिडिया काउन्सिल विधेयक ल्याउँदा सडकमा गएर मानव साङ्लो बनाएका हौं । त्यही आन्दोलनको दबाबमा २५ हजारदेखि १० लाखसम्म जरिवाना र जेल सजायका प्रावधान सच्चिइसकेका छन् । सञ्चार संस्थाको दर्ता खारेजीको प्रावधान छैन । बाँकी कुरामा हामी संसदीय प्रक्रिया अनुसार संशोधनका लागि हामीले पहल गरेका छौं,” नेपाली रेडियो नेटवर्क (एनआरएन) को कार्यक्रम ‘नेपाली बहस’का लागि पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै विष्टले भने ।
मिडिया काउन्सिलको स्वायत्तता र पत्रकारको लाइसेन्स परीक्षाका बारेमा महासंघको गम्भीर सरोकार रहेको उनले बताए । विष्टले भने, “मिडिया काउन्सिल विधेयकमा राष्ट्रिय सभामा धेरै संशोधन भएर प्रतिनिधिसभामा आएको हो । यसबारे यथार्थपरक ढंगले छलफल हुन सकेन । केही अनलाइन मिडियाले पुरानै मस्यौदा राखेर भ्रम फैलाएका छन् । यद्यपि मिडिया काउन्सिलको स्वायत्तता र पत्रकारको लाइसेन्स परीक्षाबारे महासंघको गम्भीर चासो छ ।”
महासंघकै दबाबमा सरकारले चालु अधिवेशनबाट मिडिया काउन्सिल विधेयक पारित गर्न खोजेको पनि उनले खुलासा गरे । विष्टले थपे, “प्रधानमन्त्री र सञ्चारमन्त्रीलाई भेटेर हामीले हामीले चालु अधिवेशनबाट मिडिया काउन्सिल विधेयक पारित गर्न दबाब दिएका हौं । लाइसेन्स परीक्षा खारेजी लगायतका संशोधन प्रस्ताव अघि बढाउँछौं । संसद् समेतको सहभागितामा काउन्सिल गठन हुन्छ ।”
