काठमाडौं, २६ भाद्र । माओवादी ‘जनयुद्ध’ ले धर्मको मुद्दालाई धक्का दिएर जातीय मुद्दालाई निकै बढावा दियो । यतिसम्मकी संघीयतामा देशलाई लाने क्रममा माओवादी र कतिपय दलहरुले जातीय मुद्दालाई राजनीतिक अस्त्र नै बनाए ।
माओवादी सशस्त्र गतिविधिले ऊर्जा पाउनुमा जातीय मुद्दा पनि एउटा कारण थियो । पहिलो संविधानसभामा माओवादीले जातीय मुद्दा उठाएरै सफलता हासिल गरेको थियो । दोस्रो संविधानसभासम्म पुग्दा माओवादीलाई चुनौती दिन काँग्रेस र नेकपा एमाले जस्ता दलले समेत जातीय मुद्दालाई बोक्न थाले । ती दलहरुभित्र जातीय संगठनहरु खुल्न थाले ।
जातीय मुद्दा यतिसम्म उठ्यो कि धर्मको मुद्दा ओझेलमा पर्न गयो । संविधान निर्माण हुँदा धर्मनीरपेक्षतामा देशलाई लान जातीय मुद्दा अस्त्रका रुपमा देखापर्यो । समान धर्म र संस्कृति मान्नेहरुलाई जातीयताका आधारमा पृथक देखाउन कतिपयको रणनीति सफल भयो ।
जातीय मुद्दाले धर्ममाथि प्रहार भएका विषय उठ्न थाले । धर्मनीरपेक्षतामाथि प्रश्नहरु उठ्न थाले । जसका कारण फेरि जातीय मुद्दा कमजोर भई धर्मको मुद्दा बलियो बन्न थालेको देखिदैछ । धर्मनीरपेक्षताका पक्षधरहरु निधारमा लामो टीका र गेहरु वस्त्रमा देखिनथालेका छन् । जति जति चुनाव नजिकियो उति उति मठमन्दिरमा धर्मनीरपेक्षताका पक्षधरहरुको चहलपहल बढ्न थालेको छ । यसलाई देशमा धर्मको मुद्दा प्रभावशाली बनेको रुपमा लिन थालिएको छ ।
जातीय नारा र मुद्दा यतिसम्म कमजोर देखिएको छ कि कुनैपनि दल विशेष निश्चित जाती र समुदायको मुद्दा उठाउनबाट पछि हट्न थालेका छन् । यतिसम्मकी मधेशवादी दल भनिएकाहरु नै मधेशवादी नभई आफूलाई कुनै धर्मको पक्षधरका रुपमा देखाउन थालेका छन् । यसले आगामी चुनावमा निकै ठूलो फरक देखाउन सक्ने आँकलन गरिएको छ ।
जातीय मुद्दा उठाएर चुनाव जित्दै आएकाहरुलाई अहिलेको विकसित घटनाक्रमले धक्का दिन सक्छ । चुनावमा धर्मको मुद्दा जर्बजस्त स्थापित भइरहेको छ । यसलाई अर्थपूर्ण मानिएको छ ।
