काठमाडौं, २७ भाद्र । नेपाली सेनाले निर्माणको जिम्मा पाएको काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्ग फाष्ट ट्रयाकका आयोजना प्रमुख हुन् विकास पोखरेल । फाष्ट ट्रयाकमा उनको नेतृत्व विवादमा पर्दै आएको छ । आयोजनाको विभिन्न खण्डको ठेक्का पाएको चिनियाँ कम्पनीसामु निरिह भएको भन्दै पोखरेलको आलोचना हुँदै आएको छ । उनलाई जिम्मेवारीबाट हटाउन संसदीय समितिले निर्देशन समेत दिइसकेको छ । यसमा पोखरेलको निरिहताले भूमिका खेलिरहेको छ ।
ठेक्का पाएको एक वर्ष बितिसक्दा पनि दुई चिनियाँ कम्पनीले कामलाई गति दिन सकेका छैनन् । उनीहरुमाथि छनबिन भई एकपटक निलम्बन समेत गरिएको थियो ।
फाष्ट ट्रयाकमा परामर्शदाता चयन देखि ठेकेदार कम्पनी छनोट प्रक्रिया विवादास्पद बन्यो । जसको नतिजा निर्माणमा ढिलाईले भोगिरहेको छ देशले ।
ठेकेदार कम्पनी चीनबाटै जनशक्ति ल्याउने र श्रम स्वीकृत नलिने गरेको खुलेको थियो । निर्माणका क्रममा लोडर पल्टेर तीन चिनियाँको मृत्यु भएपछि धेरै कमीकमजोरी छताछुल्ल भएको थियो । स्वदेशको जनशक्तिलाई अवसर नदिई विदेशी जनशक्ति भित्राउने गरी फाष्ट ट्रयाकमा काम भइरहेको छ । बीमा समेत नगर्ने र श्रमस्वीकृत पनि नलिने गरेर कामदार ल्याएको खुल्दा पोखरेलको गैरजिम्मेवारीपन खुलेको थियो ।
सुरुङ र हाइब्रिज गरी प्याकेज १ मा चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कम्पनी र प्याकेज २ मा पोलि च्याङ्दा कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले ठेक्का पाएका थिए । २०७८ को बैशाखमा सेनाले ती कम्पनीसँग सम्झौता गर्दा विवादमा परेको थियो । योजनावद्ध तरिकाले प्रिक्वालिफिकेशनमा प्रतिष्पर्धीविहिन बनाएर यी दुई कम्पनीलाई ठेक्का दिलाइएको थियो । संसदीय समितिले यसबारे प्रश्न उठाएको थियो । तर, तत्कालीन प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाको बलमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको साथ पाएर संसदको निर्देशन लत्याइएको थियो ।
ठेकेदार कम्पनीले निर्माणमा आवश्यक कतिपय सामाग्री भित्राउन सकिरहेको छैन । मोटो कमिशनमा चिनियाँ कम्पनीलाई ठेक्का दिलाएर क्षणिक लाभ लिनेहरुले अहिले राज्यलाई अरबौको नोक्शानी पुर्याइरहेको छर्लङ्ग छ । यतिसम्मकी बुटवल नारायणगढ सडक अलपत्र पार्ने चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इञ्जिनियरिङ कम्पनीले नै प्याकेज १ को फाष्ट ट्रयाक ठेक्का पाउनुले उतिबेलै आशंका जन्माएको थियो । २१ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ लागतको ठेक्कामा समयावधि र लागत बढाउने खेलहरु अहिले देखि नै चलिसकेको छ । प्याकेज २ को ठेक्का २८ अर्ब ५३ करोडको छ । यसमा पनि ठेक्का अवधि बढाउने र लागत बढाउने खेल भएको छ ।
चिनियाँ कम्पनीले पाएको ठेक्कामा बीमाबारे अझै अन्यौल छ । चिनियाँ कम्पनी आफ्नै देशको कम्पनीमा बिमा गराउन खोजिरहेका छन् । राष्ट्रिय बिमा कम्पनीसँग बिमा गर्ने विषय अगाढि बढेपनि आयोजना प्रमुख विकास पोखरेलको निरिहताले काम बढ्न सकेको छैन । बिमामा पनि ठूलै कमिशनको खेल खेल्न खोजिएको छ ।
साँढे ३ वर्षभित्र प्याकेज १ र २ को निर्माण पूरा गर्ने गरी सम्झौता भएकोमा डेढ वर्ष बितिसकेको छ । अबको दुई वर्षमा निर्माण पूरा हुने सम्भावना देखिदैन । अर्कोतर्फ, थप प्याकेजहरुको ठेक्का प्रक्रियामा समेत सुरुवाती मिलेमताको प्रयास भएको छ ।
चिनियाँ कम्पनीहरुले ठेक्का समयमा पूरा गर्ने त परै जाओस् काम पनि नगरी अलपत्र पार्ने विषयहरु उठिरहेका छन् । तर, आयोजना प्रमुख सहायकरथी विकास पोखरेलको मिलेमतोले न त चिनियाँ कम्पनीमाथि कारबाही भयो न त ठेक्का नै रद्द भयो । हालैमात्र काठमाडौं खानेपानी लिमिटेडको काम ढिलाई गर्ने चिनियाँ कम्पनीको ठेक्का खोसेर कारबाही चलाइएको छ । तर, फाष्ट ट्रयाकमा चिनियाँ कम्पनीले काम अलपत्र पार्ने जान्दा जान्दै कारबाही गर्ने साहस आयोजना प्रमुख विकास पोखरेलले देखाउन सकेनन् । बरु उनीमाथि कारबाही गर्न संसदीय समितिले सिफारिश गरेको छ ।
फाष्ट ट्रयाकमा भएको राष्ट्रघात छताछुल्ल भएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन प्रधासेनापति पूर्णचन्द्र थापा र आयोजना प्रमुख विकास पोखरेलको डिजाइनमा कालो सूचीमा परिसकेको कम्पनीलाई परामर्शदाता छनोट गरिएको थियो । त्यसपछि निर्माणको ठेक्का विवादास्पद चिनियाँ कम्पनीहरुलाई दिइयो । अहिले परामर्शदाता कम्पनी देखि निर्माण कम्पनीसम्मको गतिविधि काम गर्नेभन्दा जतिसक्दा नेपालबाट बढी पैसा लाने देखिएको छ । यसको निष्पक्ष छानविनको मागहरु बढ्न थालेपछि विगत देखि फाष्ट ट्रयाकको परामर्शदाता छनोट देखि निर्माण कम्पनी छनोटमा संलग्नहरु आत्तिएका छन् ।
