काठमाडौँ,२७ भदौ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव रामकृष्ण सुवेदीले सङ्घीय शिक्षा ऐन जारी हुने क्रममा रहेकाले ऐन आएसँगै शिक्षक दरबन्दी व्यवस्थापनलगायतका सवाल सम्बोधन हुने बताएका छन् ।
मधेस प्रदेशको ‘शिक्षा र बालश्रम’ विषयमा सिकाइ आदानप्रदानका लागि शिक्षा पत्रकार समाज र आसमान नेपालले आज आयोजना गरेको राष्ट्रियस्तरको कार्यक्रममा सचिव सुवेदीले उक्त ऐन नआउँदा पनि शिक्षाका काम गर्नमा गम्भीर बाधा नभएको तर नयाँ ऐन आएपछि तीन तहका सरकारबीचको शैक्षिक अधिकार र दायित्व थप स्पष्ट हुने जनाएको हो ।
तराई मधेसमा बालिकाको शिक्षाको अवस्था झन कमजोर रहेकाले आफू प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिव रहेका समयमा ‘बेटी बचाऊ, बेटी पढाऊ’ कार्यक्रम र छोरी बीमाको रकम रु तीन लाख दिने गरी प्रबन्ध गरिएको स्मरण गराए ।
बालश्रम र बाल विवाह अन्त्यका लागि बीमाको कार्यक्रम प्रभावकारी हुनुपर्ने बताउँदै उनले सरकार स्रोत साधनले भ्याएसम्म खुला र सकारात्मक सोचका लागि शिक्षामा सुधारका लागि प्रयत्नशील रहेको र यसमा सम्बन्धित सबै पक्षको उत्तिकै सहयोग आवश्यक भएको बताए ।
कार्यक्रममा भारतस्थित एमभी फाउण्डेशनका राष्ट्रिय संयोजक आर बैंकट रेड्डीले भारतमा बालश्रम अन्त्यका लागि भएका प्रयास र उपलब्धिबारे अवगत गराउँदै विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिका बालश्रमिक हुने भएकाले यस भाष्यलाई विश्वभर फैलाउन आवश्यक रहेको बताए ।
पछिल्लो आँकडाअनुसार मधेस प्रदेशको साक्षरता दर ४९ दशमलव ५४ प्रतिशत रहेको छ । मधेस प्रदेशका आठवटै जिल्ला (सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्सा) साक्षर घोषणा हुन सकेका छैनन् । यस प्रदेशमा सबैभन्दा कमजोर रौतहटमा ४१ दशमलव ६९ प्रतिशत र प्रदेशमा बढी साक्षर भएको जिल्ला पर्सामा ७६ दशमलव ९८ प्रतिशत साक्षरता दर रहेको छ । यस प्रदेशमा विद्यार्थी भर्नादर ५३ दशमलव तीन रहेको छ ।
शिक्षाविद् प्रा डा विद्यानाथ कोइरालाले सरकारका निकाय र शिक्षक इमान्दार नभएसम्म शिक्षा शिक्षामा सुधार नहुने भएकाले नागरिक समाज र सञ्चार क्षेत्रले निरन्तर आवाज उठाउनुपर्ने बताए । आसमान नेपालका कार्यकारी निर्देशक नवलकिशोर यादवले आफूहरुले ‘काम छोडाउ, स्कुल पठाउ’, ‘निक शिक्षा दिअ’ जस्ता अभियानबाट मधेस प्रदेशमा शिक्षाको सुधारका लागि २३ वर्षदेखि काम गर्दै आएको जनाए । रासस
