काठमाडौं, भदौ २८। वन तथा वातावरणमन्त्री प्रदीप यादवले मुलुकको आर्थिक अवस्था अध्ययन नै नगरी सवारी साधनको इन्जिनमा युरो–६ मापदण्ड लागू गराउनेगरी गृहकार्य थालेका छन् ।
स्वार्थ समूहको प्रभावमा परी मन्त्री यादवले मुलुकको आर्थिक अवस्थाको कुनै अध्ययन नै नगरी युरो–६ को प्रदूषणसम्बन्धी मापदण्ड लागू गर्न खोजेपछि उनी विवादमा तानिएका छन् ।
अर्थ मन्त्रालयले मुलुकको आर्थिक अवस्था कमजोर भइरहेको अवस्थामा विस्तृत अध्ययन गरेर मात्रै सवारीसाधनमा युरो–६ को मापदण्डमा जान सुझाव दिए पनि वन तथा वातावरण मन्त्री यादवले अर्थ मन्त्रालयको सुझावलाई बेवास्ता गर्दै आर्थिक अवस्थाको अध्ययनबिनै एकैपटक युरो–६ मापदण्डमा जानेगरी गृहकार्य अघि बढाएका हुन् ।
प्रदूषण न्यूनीकरण हिसाबले युरो–६ मापदण्ड राम्रो भए पनि मुलुकको आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाले तत्काल युरो–६ मा जाँदा मूल्यवृद्धि हुने र उपभोक्ताहरू मूल्यवृद्धिको मारमा पर्नसक्ने विज्ञहरूले बताएका छन् ।
हाल, आर्थिक अवस्था कमजोर भएको र मुलुकमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति पनि सन्तोषजनक नभएपछि सरकारले महँगा र विलासीका गाडीलगायत सामानमा हुने आयात केही महिनादेखि रोक्दै आएको छ । तर, वनमन्त्री यादवले भने आर्थिक अवस्थाको कुनै मतलब नै नगरी सवारीसाधन आयातमा युरो–६ मापदण्ड लागू गराउनेगरी गृहकार्य तीव्र पारेका हुन् । राजधानी दैनिकबाट