काठमाडौं, भदौ २९ । एक महिनासम्म पनि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभातर्फको सिट बाँडफाँट गर्न नसकेका सत्ता गठबन्धनआबद्ध पाँचै दललाई भागबन्डा मिलाउन दबाब बढ्दै गएको छ ।
नेकपा एमालेसहितका अन्य दल पनि निर्वाचनमा विपक्षी गठबन्धन तयारीमा छन् । निर्वाचन आयोगले तय गरेको समानुपातिक निर्वाचन कार्यक्रममा गठबन्धनसँगै अन्य दलले समेत प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारी दर्ताको अघिल्लो दिन अर्थात् २२ असोजसम्म समानुपातिकतर्फको उम्मेदवार हेरफेर गर्ने घुमाउरो अवसर पाएका छन् ।
आयोगले समानुपातिकतर्फको बन्दसूची बुझाउन २ र ३ असोजको समय निर्धारण गरेपछि दलहरूलाई प्रत्यक्षतर्फको सिटको भागबन्डा टुंग्याउन एकातर्फ दबाब बढेको हो भने अर्कातर्र्फ सो दिनमा सबै दलले उम्मेदवारको नाम बुझाए पनि २२ असोजसम्म हेरफेर गर्न बाटो पाएका हुन् ।
प्रत्यक्षतर्फका सिटमा भागबन्डा नटुंगिएपछि समानुपातिक उम्मेदवार छनोट गर्न गठबन्धनभित्र अन्योल छ । गठबन्धन हुँदा प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारको भाग नपाएकालाई आन्तरिक रूपमै मिलाउन पनि दलहरूले समानुपातिक बन्दसूची समेट्नैपर्ने बाध्यता छ ।
तर, समानुपातिकतर्फको सूची संशोधनका लागि आयोगले दलहरूलाई घुमाउरो रूपमा निर्वाचन कार्यक्रममा अवसर पनि दिएको छ । आयोगले समानुपातिकतर्फको बन्दसूचीमा नाम समावेश व्यक्तिलाई प्रत्यक्षतर्फ भने उम्मेदवार बन्न रोक लगाएको छ ।
आयोगले तोकेको त्यो समय भनेको २ र ३ असोज नै हो । आयोगले समानुपातिकको बन्दसूची बुझाएपछि दलहरूलाई बन्दसूची छानबिन गरी सच्याउन ४ देखि ९ असोजसम्मको समय दिएको छ ।
यसैगरी, बन्दसूची संशोधनका लागि आयोगले दलहरूलाई १० देखि १६ असोजसम्मको समय निर्धारण गरिदिएको छ ।
त्यस्तै, बन्दसूचीमा परेका तर उम्मेदवार बन्न नचाहने व्यक्तिले आफ्नो नाम फिर्ता लिन चाहेमा १७ असोजमा फिर्ता लिन सक्ने आयोगले जनाएको छ ।
