काठमाडौं, ३१ भदौ । नेपाली कांग्रेसका सांसद एवं महाभियोग सिफारिस समितिका सभापति रामबहादुर विष्टले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको महाभियोगको स्वामित्व अर्को संसद्ले लिने बताएका छन् ।
“महाभियोगको अनुसन्धान अन्तिम अवस्थामा पुगेको छ । हिजो सात जना वरिष्ठ अधिवक्ता, कानुनविद्सँग बुझने काम भयो । पूरक प्रश्नको जवाफ दिन आज बिहान नौ बजे निलम्बित चोलेन्द्रशमशेर आउनुहुन्छ । उहाँको सम्पत्ति विवरण पनि मगाएका छौं । असोज १ देखि कार्यकाल सकिन्छ । अहिलेसम्म जे जति काम गरेका छौं, रिपोर्ट दिन्छौं । यसको स्वामित्व अर्को संसद्ले लिनुपर्छ,” नेपाली रेडियो नेटवर्क (एनआरएन) को कार्यक्रम ‘नेपाली बहस’का लागि पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै विष्टले भने ।
‘नौ महिनामा जन्मनुपर्ने बच्चा पाँच महिनामा जन्मे के हुन्छ’ भन्ने पत्रकार धमलाको प्रश्नमा सांसद विष्टले भने, “हो, हामीले फास्ट ट्रयाकबाट काम गर्ने फर्मुला अपनाएको हो । तीन महिना समय भइदिएको गहन अध्ययन गर्न हुन्थ्यो । ढिला भए पनि सभामुखले जिम्मा दिएपछि काम नगरौं भन्ने कुरा भएन । बीचमै छाडेर हिँड्नु पनि भएन । जति काम गरेका छौं, त्यस आधारमा प्रतिवेदन त दिनैपर्छ ।”
समितिको प्रतिवेदनमा नेकपा एमालेका सांसदले असहमति नजनाउने विश्वास पनि उनले व्यक्त गरे । विष्टले भने, “अहिलेसम्म समितिमा सत्तापक्ष-विपक्ष भन्ने देखिएको छैन । छलफल, जाँचबुझ, बयान भइरहेको छ । प्रतिवेदन लेख्नुहुन्न त उहाँहरुले पनि भन्नुहुन्न होला । सर्वसम्मत हिसाबले जानुपर्छ भन्ने हाम्रो सोच छ । साथीहरुको असहमति भए पनि भरसक आज नभए भोलि बुझाउनैपर्छ । यसलाई विवादको विषय बनाउनुहुन्न ।”
महाभियोगको टुंगो नलागेसम्म प्रधानन्यायाधीश राणा आफैं अदालत जाने अवस्था नभएको पनि विष्टले बताए । उनले भने, “उहाँ अदालत जानका लागि समिति वा संसद् वा कसैले सफाइ दिनुपर्यो नि । संविधानको धारा १०१ को ६ मा नै संसद्ले टुंगो नलगाईकन महाभियोग फुकुवा हुँदैन भनेर स्पष्ट लेखिएको छ ।”