काठमाडौँ,३१ भदौ । प्रतिनिधिसभाका सांसदले निर्धारित अवधिमा सडक ठेक्का सम्पन्न नहुँदा नागरिकले खेपेको हैरानी र निरन्तर फैलिरहेको डेङ्गु नियन्त्रण सरकारको ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको आज बसेको बैठकमा उनीहरुले निर्माणमा ढिलाइ गर्ने निर्माण कम्पनीलाई कारबाही गर्नुपर्ने र डेङ्गु रोकथाममा लाग्नुपर्नेमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । सांसद विद्या भट्टराई निर्माणाधीन राजमार्ग जोखिम राजमार्ग बनेको भन्दै तीनलाई चाँडो सम्पन्न गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।
सांसद सीताराम महतोले सुनसरीको इनरुवाको बाटो ठेक्का लागेको आठ महिना भए पनि काम अघि नबढेकाले मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराए । सांसद डा सूर्यप्रसाद पाठकले बागलुङको १० किमी सडक गत वर्ष सम्पन्न हुनुपर्नेमा ५४ प्रतिशत प्रगति रहेको भन्दै ठेक्का लिएर काम नगर्ने कम्पनीलाई कारबाही गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
सांसद लक्ष्मी परियारले डेङ्गु फैलिएकाले रोकथामका लागि सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताउँदै यो संसद्ले पूरा गर्न नसकेका काम आगामी संसद्ले पूरा गर्ने अपेक्षा गरे । सांसद वीनादेवी बुढाथोकीले डेङ्गुले भयावह रुप लिएको र समयमा नियन्त्रण नहुँदा ठूलो धनजनको क्षति हुने भएकाले सरकारले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए ।
सांसद लक्ष्मीकुमारी चौधरीले गत वर्ष वर्षाका कारण धानबालीमा क्षति नपाएकाले सो रकम बढाएर स्थानीय तहमा पठाउनुपर्ने बताइन् । सांसद लालप्रसाद साँवा लिम्बूले नदी नियन्त्रण प्रभावकारी बनाउन सुरु गरिएको जनताको तटबन्ध कार्यक्रम सुरु गरिए पनि कतिपय स्थानमा अहिले निरन्तर नभएकाले निरन्तरताको माग गरिन् ।
सांसद बीनाकुमारी श्रेष्ठले नेपालीको प्रमुख चाड आउँदै गर्दा महँगी बढेको र निम्न वर्गका नागरिकले फुटपाथका पसलबाट कम मूल्यमा सामान पाउने भएकाले क्षेत्र निर्धारण गरेर तीनलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताइन् । सांसद विमला विश्वकर्माले चाडपर्व आउँदा सानो व्यापारी विचल्लीमा परेकाले भए पनि श्रमिकलाई चाडपर्वमा भोकभोकै गर्नु ठीक नभएको बताइन् ।
सांसद बृन्दा पाण्डेले अब बन्ने संसद्ले प्राप्त उपलब्धिको रक्षा, सम्बोधन गर्दै र अपुग कुराको सम्बोधन गर्नुपर्ने र आवश्यक कानुनको निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन्। सांसद विशाल भट्टराई अघिल्लो सरकारले दूधकोसी नदीमा एशियाली विकास बैंकको सहयोगमा विद्युत् आयोजना अध्ययन गरेर निर्माणका लागि प्रक्रिया थालेको भए पनि अहिले रोकिएको भन्दै सस्तो र वातावरण अनुकूल सो आयोजना अघि बढाउनुपर्ने भनाइ राखिन् ।
सांसद विष्णु शर्मा योजना नै नबनाई कमैया, कमलरी, हलियामुक्त गरेकाले अहिले उनीहरु पुनः साहुकोमा जान बाध्य भएको बताए। सांसद शान्ता चौधरीले कमैया, कमलरीको अवस्था परिवर्तन नभएको र सुकुम्बासीलाई आश मात्रै देखाइँदै आएकाले यो समुदायले विद्रोह गर्नुपर्ने भनाइ राखे ।
सांसद सत्यनारायण शर्मा खनाल नेपालले असंलग्न परराष्ट्र नीति अवलम्बन गरेको भन्दै सबैसँग मित्रता गरी जनताको भलो गर्नुपर्नेमा जोड दिए । सांसद समिना हुसेनले अवधि पूरा नहुँदै संसद् अन्त्य गर्दा संविधानलाई मिच्ने काम भएको तर्क गरे ।
सांसद सरिताकुमारी गिरीले विद्यालयमा लेखापाल र कार्यालय सहयोगीले थोरै पारिश्रमिक पाएकाले उनीहरुको आन्दोलनको जायज माग पूरा गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्। सांसद सर्वत आरा खानमले साढे लाख युवाले नागरिकता नपाएको भन्दै राष्ट्रपतिले चाँडो प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने बताए।
सांसद सञ्जयकुमार गौतमले बर्दिया जिल्लामा विसं २०७१ मा आएको बाढीपीडितलाई सरकारले भूकम्पपीडितलाई उपलब्ध गराएको बराबरको क्षतिपूर्ति भने पनि अझैसम्म नपाएको स्मरण गराए। सांसद हीरा गुरुङले निर्वाचन आयोगले संसद्को आयु तोक्न नमिल्ने धारणा राखे । रासस
