काठमाडौं, असोज ४ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष दोस्रोपटक प्रमाणीकरणका लागि पुगेको नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयकको समयावधि आज १५ दिन पुग्दैछ। संविधान बमोजिम पुनः राष्ट्रपति समक्ष १५ दिनभित्र जसरी पनि प्रमाणिकरण गर्नुपर्ने हुन्छ।
संविधानको धारा ११३ को उपधारा (४) बमोजिम राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देश सहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत रूपमा वा संशोधन सहित पारित गरी पुनः पेश गरेमा त्यसरी पेश भएको १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नेछ भन्ने व्यवस्था छ।
राष्ट्रपतिले पुनर्विचार गर्न १५ बुँदे सन्देशसहित फिर्ता पठाएको यो विधेयकबारे कुनै कुरा सम्बोधन नगरी राष्ट्रपतिसमक्ष पुनः पठाएपछि राष्ट्रपति असन्तुष्ट छन्। यसबारे के गर्ने भन्ने विषयमा अहिले अन्योल छ। संसदको अवधि १ गते नै सकिएकाले यो विधेयक निष्क्रिय हुने एकथरि संविधानविद्को भनाइ छ।
विधेयक निष्क्रिय भएमा राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरिरहनु परेन भन्ने तर्क उनीहरूको भएकाले पनि राष्ट्रपतिको निर्णय के हुन्छ भन्ने कुरा निकै महत्वका साथ हेरिएको छ। संविधानबमोजिम राष्ट्रपतिलाई प्रधानमन्त्रीले ४ विषयमा जानकारी दिनुपर्दछ।
जसमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय, संघीय संसदमा पेस गरिने विधेयक, राष्ट्रपतिले जानकारी मागेको अन्य आवश्यक विवरण, नेपालको समसामयिक परिस्थिति र वैदेशिक सम्बन्धका विषय रहेका छन्। तर, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कुनै पनि विषयमा जानकारी दिने गरेका छैनन्। जानकारी नदिएकोप्रति पनि राष्ट्रपति असन्तुष्ट छन्।
