काठमाडौं, ४ असोज । निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूची बुझाएका दलहरुले असोज १६ सम्म त्यसमा संशोधन गर्न सक्ने स्पष्ट पारेका छन् ।
“आज बिहान ५ बजेसम्म ४८ दलले समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूची बुझाएका छन् । त्यसमाथि निर्वाचन कानुन र निर्देशिका बमोजिम असोज ४ देखि ९ सम्म निर्वाचन आयोगको कार्यालयले जाँचबुझ र अनुसन्धान गर्छ र असोज ९ देखि १६ सम्म गल्तीकमजोरी भएको, नामनामेसी नमिलेको, योग्यता नपुगेको, क्लस्टर नमिलेको अवस्थामा दलहरुले संशोधन गर्न पाउँछन् । असोज २२ गते अन्तिम सूची आउँछ र २३ गते प्रत्यक्षको मनोनयन हुन्छ,” नेपाली रेडियो नेटवर्क (एनआरएन) को कार्यक्रम ‘नेपाली बहस’का लागि पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै प्रवक्ता पौडेलले भने ।
निर्वाचन आयोग सरकारको दबाब या प्रभावमा नपर्ने पनि उनले बताए । पौडेलले भने, “निर्वाचन आयोग सरकार वा कसैको दबाब वा प्रभावमा पर्दैन । आचार संहिताविपरीत निर्वाचन खर्च नबुझाउने १ लाख २३ हजार उम्मेदवारलाई कारबाही पनि त्यसकै दृष्टान्त हो । आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनबाट पनि त्यो देखाइसकेको छ । तुलनात्मक रुपमा अघिल्लो निर्वाचनभन्दा अत्यन्त शान्तिपूर्ण र स्वच्छ भइसकेको छ । अब कतै पनि पुनः निर्वाचन नहुने गरी काम गर्दैछौं ।”
निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता पौडेलले विद्युतीय मतदान गर्न नसकेकामा दुःख व्यक्त गरे । उनले थपे, “निर्वाचनमा मुख्यतः राजनीतिक दलहरु, मतदाता र निर्वाचन आयोगको भूमिका हुन्छ । विद्युतीय भोटिङ मेसिनप्रति दलहरुले विश्वास गरिसकेको स्थिति छैन । त्यस्ता मेसिन देशभित्र उपलब्ध छैनन् । प्रमाणीकरणको इस्यु पनि अनुत्तरित रह्यो । निर्वाचन आयोगले साउनभित्र सरकारले त्यसबारे निर्णय दियो भने सक्छ भनेको थियो । तर खासै रेस्पोन्स आएन । त्यसैले हामी कागज, ढुवानी, गणना आदिकै झमेलामा छौं । आयोगले आगामी निर्वाचनमा त्यसको तयारी थाल्छ ।”
निर्वाचनका लागि साधन स्रोतको कुनै पनि समस्या नरहेको पनि उनले बताए । पौडेलले भने, “सरकारबाट १० अर्बको बजेट निकासा भइसकेको छ । नपुगेमा सरकारले थप व्यवस्था गर्ने वचनबद्धता जनाएको छ । अब आयोगको काम तोकेको मितिमा निर्वाचन गराउने हो । अहिले मतपत्र प्याकिङ गरी जिल्ला जिल्लामा पुर्याउने, निर्वाचन अधिकृत नियुक्ति गर्ने र तालिम दिने काम भइरहेको छ ।”
