काठमाडौं, ५ असोज । नेपाली कांग्रेसका नेता मीनबहादुर विश्वकर्माले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कदमबाट मुलुकमा संवैधानिक जटिलता उत्पन्न भएको बताएका छन् । “महामहिम राष्ट्रपतिले संविधान बमोजिमको पदीय जिम्मेवारी बहन गर्नु भएन । संविधानको रक्षा गर्नुपर्ने व्यक्तिबाटै उल्लंघन भइसकेपछि संवैधानिक जटिलता उत्पन्न भयो । यो संविधानमाथि गम्भीर षड्यन्त्र हो, संसद्को घोर अपमान हो,” नेपाली रेडियो नेटवर्क (एनआरएन) को कार्यक्रम ‘नेपाली बहस’का लागि पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै नेता विश्वकर्माले भने ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ल्याएको अध्यादेशको हुबहु नागरिक विधेयक प्रमाणीकरण नगर्नु संविधानमाथि गम्भीर षड्यन्त्र भएको पनि उनले बताए । विश्वकर्माले थपे, “केपी शर्मा ओलीको पालामा २०७८ जेठ ८ गते जारी गरेको अध्यादेशमा गैरआवासीय नेपालीलाई नागरिकता दिनेबाहेक कमा, फुलिस्टेप केही पनि बदलिएको छैन । न थपिएको छ, न त झिकिएको छ । त्यसमा आधा घन्टा नबित्दै प्रमाणीकरण गर्दा किन राष्ट्रघात भएन ? राष्ट्रपतिले संविधानमा लेखिएको विषय प्रमाणीकरण गर्नुभएको छैन, विधेयकमा नभएको विषयमा आपत्ति गर्नुभएको छ । सिंगो राजनीतिक प्रणाली, सरकार र संसदसँग निहुँ खोज्ने काम भएको छ । निहुँ खोज्ने राजनीति गर्न उहाँलाई राष्ट्रपतिको पदीय हैसियतले दिँदैन ।” नागरिकताविहीन लाखौं नेपालीको भविष्यमाथि कुठाराघात भएको आरोप पनि उनले लगाए ।
सरकारले अब नागरिकता अध्यादेश ल्याउँछ भन्ने पत्रकार धमलाको प्रश्नमा कांग्रेस नेता विश्वकर्माले भने, “अदालतले संसद्बाट नागरिकता विधेयक ल्याऊ भनेको अवस्थामा सरकारले हतारिएर अध्यादेश ल्याउनुपर्छ जस्तो लाग्दैन । कानुनी र न्यायिक उपचारमा कानुनी उपचार खोज्न अदालत जानुपर्छ । निरंकुशता र अधिनायकवादी शैलीविरुद्ध विचलित भएर हतारहतार प्रतिवाद गर्ने, लड्ने-भिड्नेभन्दा दीर्घकालीन बाटो खोज्नुपर्छ ।”
राष्ट्रको अभिभावक एवं संविधानको संरक्षकको भूमिकामा रहनुपर्ने राष्ट्रपतिले कुत्सित भावना राखेर पार्टी कार्यकर्ताको जस्तो व्यवहार गरेको आरोप पनि विश्वकर्माले लगाए । उनले भने, “संविधानको धारा ७५ ले कार्यकारी अधिकार मन्त्रिपरिषद्मा हुने उल्लेख गरेको छ । संसदले पारित गरेका विधेयक प्रमाणीकरण गर्न उहाँलाई इफ, बट भनेर दायाँबायाँ गर्ने छुट छैन । नेपाली जनताले बलिदानीपूर्ण संघर्षबाट बनाएको संविधान उल्लंघन गर्ने दुस्साहस नगरे हुन्छ । अब राजनीतिक दुर्घटनाको आशंका र त्रास फैलाउने भन्दा पनि बदनियतलाई रोक्ने थप संवैधानिक व्यवस्था गर्नुपर्छ ।”
