काठमाडौं, ५ असोज । नागरिकता अध्ययन कार्यदल–०७९ले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण अस्विकार गर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कदम राष्ट्रहितको पक्षमा रहेको निष्कर्ष निकाल्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको राजीनामा माग गरेको छ । नागरिकता विधेयक असफल भइसकेपछि देउवाले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिएर अन्तरिम सरकारको लागि मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।
विधेयक प्रमाणीकरण नगरेकोमा राष्ट्रपति भण्डारीलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्न आज (बुधबार) रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत विधेयक पास गर्ने राष्ट्रिय सभा र गठबन्धन सरकारले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने माग गरेको हो । साथै राष्ट्रहित विरुद्धको नागरिकता विधेयक पास गरी कानून बनाएर देशको अस्तित्व नै समाप्त पार्ने दुस्प्रयास राष्ट्रपतिले असफल बनाइदिएको कार्यदलको ठहर छ ।
विधेयक प्रमाणीकरण नगरेकोमा राष्ट्रपतिलाई बिभिन्न बहानामा बदनाम गर्ने र देशलाई अशान्ति, अस्थिरता, अस्तव्यस्तता र अराजकतातिर धकेल्न खोजिने भन्दै त्यसतिर सचेत हुनु कार्यदलको आग्रह छ ।
कार्यदलले जारी गरेको विज्ञप्तीमा लेखिएको छ,“देशमा द्वन्द्व र दङ्गा मच्चाई असफल राष्ट्र बनाएर विदेशी सेना निम्त्याउने षड्यन्त्रमा छन् भन्ने देखिन्छ । यी दुवै हरकतहरुमध्ये कुनै एउटा अघि वा पछि पारेर गर्ने अथवा दुवै एकसाथ गर्ने गरेर देश डुबाउनेमै यी दलाल शासकहरु सकृय छन् ।”
दीगो विकासका लागि आवश्यकतानुसार देशव्यापी रुपमा संयुक्त र सशक्त आन्दोलनमा उत्रन पनि सम्पूर्णलाई आग्रह गरिएको छ ।
“देश, जनता र सुशासनप्रति जिम्मेवार राजनीतिक शक्तिहरु, बौद्धिक व्यक्ति–व्यक्तित्वहरु, नागरिक अभियन्ताहरु, सम्बन्धित सबै विज्ञ–विशेषज्ञहरु एवं सचेत, स्वतन्त्र र संगठित आम जनसमुदायहरुलाई सावधान रहन, खबर्दारी गर्न र आन्दोलनमा उत्रन हार्दिक अपिल गर्दछौं ।”–विज्ञप्तीमा लेखिएको छ। साथै देशको सावर्भौमिकतालाई सर्वाेत्तम हितमा राखी तत्काल सर्वाधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय नागरिकता छानविन आयोग बनाउन समेत माग गरिएको छ ।
उक्त आयोगबाट केहि सिमित आमाहरुको नामबाट दिनुपर्ने नागरिकता र तराईमा रहेको अल्पसंख्यक एवं जातीय र वर्गीय विभेदमा परेका निमुखा जनताको नागरिकताका समस्या हल गरिनुपर्ने, गैरकानुनी, किर्ते र अवैध नागरिकता पुरै खारेज गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने माग अघि सारेको छ ।
कार्यदलले नेपालको नागरिकता विवादको दीगो समाधानको लागि नेपाल–भारत सिमालाई नियमन र व्यवस्थापन गर्नु अपरिहार्य रहेको उल्लेख गरेको छ । “आते जाते सरल भिषा दुबै देशका लागि हितकर छन् । सोही भिषाको आधारमा दैनिक कामकाजलाई फुकाउनको लागि प्रयोग गरीनु पर्दछ ।”–जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै कार्यदलका सहसंयोजक नारायण शर्माले सत्तागठबन्धनले जस्ताको तस्तै नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिलाई पठाएर दम्भ देखाएको बताएका छन् । विधेयक राष्ट्रहित विपरित देखेर राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरेको उनको भनाइ थियो ।
राष्ट्रपतिले देश हितको पक्षमा साहसिक कदम चालेको उल्लेख गर्र्दै उनले गरेको पछिल्लो कदमको सराहना गरे । उनले भण्डारीलाई आगामी दिनमा पनि देश हितको पक्षमा निडर भएर काम गर्न सुझाव दिए ।
त्यस्तै, नेकपा माले वैकल्पिक पोलिटब्युरो सदस्य महेन्द्र साहले राष्ट्रपतिले दुईपटक सम्म फिर्ता पठाएको विधेयक कमा पनि परिवर्तन नगरी दोस्रो पटक राष्ट्रपतिलाई पठाएर दलहरुले गल्ती गरेको टिप्पणी गरेका छन् । राष्ट्रअहितमा भएको विधेयक प्रमाणीकरण नगरेकोमा उनले राष्ट्रपतिलाई धन्यवाद दिए । उनले खास नेपालीहरुको चाहना उक्त विधेयक फिर्ता गर्नुपर्ने रहेको दाबी गरे ।
यसैगरी, कार्यदलको सदस्य एसके तिमल्सिनाले नागरिकता विधेयक संसदमै फिर्ता पठाएर राष्ट्रपति मौन बसेकोमा मानिसहरुले दुई तरिकाले विश्लेषण गरेको सुनाएका छन । “एक थरीले राष्ट्रपतिले संविधान उल्लघंन गर्नुभयो भन्नुभएको छ, अर्को थरीले उल्लघंन भएको छैन, मौन बसेर राम्रो गर्नुभयो, राष्ट्रपति राष्ट्रहितको पक्षमा मौन बस्नुभएको हो भनेर भनिरहेका छन ।”–उनले भने ।
दुईपटक सम्म संसदमा पेश भएको विधेयक असफल भएपछि प्रधानमन्त्री देउवाले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
कार्यदलका संयोजक साध्यबहादुर भण्डारीले नागरिकता विधयक प्रमाणीकरण नगर्न आफूहरु दुईपटकसम्म राष्ट्रपतिसमक्ष अनुरोध पत्र लिएर गएको सुनाए । उनले राष्ट्रपतिले सरकार र सदनलाई विधेयक देश हित विपरित भएको बारे ध्यानाकर्षण गराउँदा समेत सांसदहरुले कुल्चिने काम गरेको टिप्पणी गरे । राष्ट्रपतिको संविधान सम्मत कुरा सांसदहरुले कुल्चिने कार्य गरेको उनको ठहर छ ।
नागरिकता विधेयकले ६ प्रकारबाट राष्ट्रघात हुने उल्लेख गर्दै उनले भने,“६ प्रकारबाट विदेशीलाई नेपालमा भित्राउँदो रहेछ, दुई प्रकारबाट अंगिकृत नागरिकता बनाएर, चार प्रकारबाट वंशजको नागरिकता बनाएर विदेशीहरुलाई नेपालमा भित्राउँने र नेपालीहरुलाई अल्पमतमा पार्ने ।”
