काठमाडौं, ७ असोज । नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष शेरबहादुर केसीले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा दलहरुको निर्देशनमा चल्दा मुलुकमा अनिष्टको संकेत देखिएको बताएका छन् । “राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा नागरिकता विधेयक फिर्ता गरी १५ बुँदा पठाएपछि त्यसमा छलफल गर्नुपर्थ्र्यो । उहाँले भनेको कुरा पनि सुनियो भन्ने हुन्थ्यो । तर त्यसलाई संसदीय समिति र प्रतिनिधिसभाले बेवास्ता गरिदियो । उल्टै दलहरुले कमा, फुलिस्टेप पनि चेन्ज नगरी पठाइदिनुपर्छ भन्ने खालका कुरा गरे । यसमा सभामुख मुख्य जिम्मेवार हुनुहुन्छ । सभामुख दलको गाइडेन्स अनुसार चल्न मिल्दैन,” नेपाली रेडियो नेटवर्क (एनआरएन) को कार्यक्रम ‘नेपाली बहस’का लागि पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै केसीले भने ।
राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण नगर्नु भने संविधानको मर्म र भावना विपरीत काम भएको केसीको आरोप छ । उनले थपे, “अहिले मुलुक नै राष्ट्रपतिको पक्ष र विपक्ष गरी दुई ध्रुवमा बाँडिएको छ । यो मुलुकका लागि हितकर छैन । यो अनिष्टको संकेत हो । सरकार र संसद्ले त संविधान उल्लंघन गरेकै थिए, त्यसमा राष्ट्रपति पनि मिसिनुभएको छ ।”
सात वर्षमै संविधान गम्भीर दुर्घटना परेको उनको भनाइ छ । केसीले भने, “यो संविधान जम्मा सात वर्षमात्र चलेको छ । डेमाक्रेटिक कल्चर भएको भए देशमा कि प्रधानमन्त्री बिदा हुन्थ्यो कि राष्ट्रपति बिदा हुन्थ्यो । यहाँ त दुवै जना ढुक्क छन् । संविधान मान्ने कोही पनि देखिएनन् । म नै संविधान हुँ भन्ने पर्यो । संविधानलाई आफ्नो अनुकूल चलाउने खोजे । कुनै न कुनै दुर्घटनाको संकेत देखिँदैछ ।”
प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति र संसद्को समस्या अदालतले समाधान गर्ने स्थिति आउने स्थिति आउनु राम्रो नभएको वरिष्ठ अधिवक्ता केसीको थप टिप्पणी छ । उनले भने, “राजनीतिक सरोकाकारका विषयमा जसले पनि मुद्दा हाल्न पाउँछ । राष्ट्रपतिको कदमविरुद्ध पाँच वटा रिट परेको छ । अब निकास सर्वोच्च अदालतबाट नै आउने बल अदालतको कोर्टमा छ । प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति र संसद्को समस्या पनि अदालतले समाधान गर्ने स्थिति आउने स्थिति आउनु राम्रो होइन ।”
प्रधानन्यायाधीशलाई नजरबन्दमा राख्नु सरकारको गम्भीर गल्ती भएको पनि केसीले बताए । उनले भने, “संविधान अनुसार महाभियोग १०५ दिनभित्र टुंग्याउनुपर्छ । सरकारले प्रधानन्यायाधीशलाई नजरबन्दमा राख्न पाउँदैन । यो ब्लन्डर हो । प्रधानन्यायाधीशबिना अदालत चल्छ ? कामु प्रधानन्यायाधीश चलाउन मिल्छ ?”
