काठमाडौं, असोज ९ । सरकारले साउन १९ गते प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको मिति घोषणा गर्यो। मिति घोषणालगत्तै निर्वाचनको निष्पक्षता, स्वतन्त्रता तथा स्वच्छताजस्ता विषयलाई कायम राख्न निर्वाचन आचारसंहिता लागु गरिन्छ। तर आयोगले आचारसंहिता कार्यान्वयनमा ढिलाइ गरिरहेको छ।
निर्वाचन मिति घोषणाको अधिकार सरकारलाई हुन्छ भने आचारसंहिता लागु गराउन निर्वाचन आयोग स्वतन्त्र हुन्छ। तर निर्वाचन हुन दुई महिनाभन्दा कम समय बाँकी रहँदा पनि आयोगले आचारसंहिता लागु गरेको छैन।
निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २२ को अधिकार प्रयोग गरेर आचारसंहिता जारी गर्ने अधिकार आयोगलाई छ। २०५३ सालअघि आयोगलाई यो अधिकार थिएन। आचारसंहिता बनाउने, अनुगमन तथा कार्यान्वयन गर्ने, उल्लंघन
गर्नेलाई संयन्त्र निर्माण गरी कारबाही गर्ने अधिकारसमेत आयोगले पाएको हुन्छ । तर यस्ता अधिकार आयोगले प्रयोग गर्न खुट्टा कमाइरहेको पूर्वआयुक्त वीरेन्द्र मिश्र बताउँछन्।
‘आचारसंहिता लागु गर्न आयोग स्वतन्त्र छ तर उसले सरकारलाई अप्ठ्यारो नपर्ने हिसाबले ढिलो गरी आचारसंहिता लागु गर्न खोजिरहेको छ। यसले सरकारलाई फाइदा पुगिरहेको छ। राज्यको स्रोत र साधन सरकारले आफूअनुकूल निर्वाचनमा प्रयोग गर्न छुट पाइरहेको छ,’ उनले भने।
निर्वाचन मिति घोषणासँगै आचारसंहिता लागु गरे सरकारबाट गरिने त्यस्ता गतिविधि नियन्त्रण हुनुका साथै निर्वाचनको स्वच्छता र निष्पक्षतामा सहयोग पुग्ने मिश्रको भनाइ छ। आयोगले आचारसंहिता बनाउँदा दलहरूसँग परामर्श लिन सक्ने व्यवस्था रहे पनि लागु गर्न दल र सरकारको सहमति लिनु आफैंमा लज्जास्पद विषय भएको मिश्रको तर्क छ ।
सरकार र राजनीतिक दलप्रति उदार र नरम बन्दा आयोगले आचारसंहिता लागु गर्न नसकेको उनको भनाइ छ । सरकार र राजनीतिक दलहरूबाट निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने गरी विभिन्न गतिविधि भइरहे पनि आयोग रमिते बनिरहेको उनले बताए।
आयोगले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न पनि सरकार तथा दलको सहमतिपछि मात्रै गर्ने प्रवृत्तिले आयोगको भूमिकामाथि प्रश्न उठिरहेको हो। निर्वाचनको घोषणा पछिको यो अवधिमा सरकार र राजनीतिक दलका आचारसंहिता विपरीतका गतिविधिहरू बेलगाम छन्। निर्वाचनको मिति नजिकिँदै जाँदा त्यस्ता गतिविधिले निर्वाचनको स्वच्छता स्वतन्त्रता र निष्पक्षतामै प्रश्न उठाइरहेको छ। नागरिक दैनिकबाट
