काठमाडौं, १२ असोज । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले कामु प्रधानन्यायाधीश दीपक कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीश सरहको सुविधा दिने निर्णय कानुनसम्मत नभएको बताएका छन् ।
“सरकारको निर्णय कानुनसम्मत र विवेकसम्मत भएन । यसले राम्रो सन्देश गएन । चोलेन्द्रशमशेर राणा पदमुक्त नभएको र महाभियोग टुंगोमा नपुगेकाले दीपक कार्कीले उमेरका कारण अवकाश पाउनुभयो । संसदीय सुनुवाइ समितिले अनुमोदन नगरी नियुक्त प्रधानन्यायाधीश हुन सक्दैन । जनताले राज्यकोषमा जम्मा गरेको पैसा जथाभावी गर्न पाइँदैन,” नेपाली रेडियो नेटवर्क (एनआरएन) को कार्यक्रम ‘नेपाली बहस’का लागि पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै त्रिपाठीले भने ।
अर्को प्रसंगमा उनले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानविरुद्धको अपराध गरेको आरोप लगाए । वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले भने, “संविधान अनुसार उहाँले एकचोटि फर्काउनुभयो । दोहोर्याएर पास गरेर पठाउँदा पनि प्रमाणीकरण गर्नुभएन । संविधानभन्दा माथि कोही पनि छैन । उहाँले सफ्ट कू गर्नुभयो । हामीले राष्ट्रपतिलाई सक्रिय राजसंस्था बनाउन खोजेको हो र ? यो कार्यकारिणी पद होइन सेरेमोनियल पद हो । संविधानको चार किल्ला बाहिर गएर कुनै राष्ट्रहित हुन सक्दैन ।”
राष्ट्रपतिले संविधानको व्याख्या गर्न नमिल्ने पनि त्रिपाठीले औंल्याए । उनले थपे, “राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्दैमा पत्थरमा लेखिएको अक्षर हुन्छ र ? सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिन सक्छ नि । राष्ट्रपति संविधानको अन्तिम व्याख्याता होइन । पुनरावेदन सुन्ने अड्डा पनि होइन । त्यसको जस अपजसको भारी प्रधानमन्त्री र संसदले बोक्छ । नागरिकता विधेयक बहाना मात्र हो । राष्ट्रपति संविधान फेल गराउनुभयो । प्रधानमन्त्रीलाई धम्काउन खोज्नुभयो । संविधानको बारेमा सेक्युरिटीसँग सुझाव लिने हो र ?”
