सरकार र डा.गोविन्द केसीबीच भएको सम्झौताप्रति स्वास्थ्य सेवामा क्रियासिल पेशागत संघ तथा ट्रेड युनियनहरुको असहमति, तत्काल सच्याउन माग
काठमाडौं, १२ असोज । स्वास्थ्य क्षेत्रमा क्रियाशील ट्रेड युनियन तथा पेशागत संघ संगठनहरूले डा.गोविन्द केसी र नेपाल सरकारबीच गत असोज ८ गते भएको सहमतिको एउटा बुँदामा आपक्ति जनाएका छन । डा. केसी र सरकारबीच गठित वार्ता समितिले बुँदा नं १ (ठ) “चिकित्सक कार्यरत सबै स्वास्थ्य संस्थाहरुको नेतृत्व चिकित्सकले नै गर्ने व्यवस्था गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले परिपत्र गर्ने’’ बारे आपक्ति जनाइएको हो ।
आज (बुधबार) रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गरेर चिकित्सक कार्यरत संस्थाको प्रमुख चिकित्सक मात्रै हुने भन्ने भाष्यले अन्य विधाका जनशक्तिलाई अपमानित गरिएको ठहर गरेको हो । सहमतिको बुँदा १ (ठ) कुनै पनि हालतमा कार्यान्वयन नगर्न र आगामी दिनहरुमा विभिन्न विधाका स्वास्थ्यकर्मी÷जनस्वास्थ्यकर्मीहरुको मनोबल गिर्ने कार्य नगर्न नेपाल सरकारसँग जोडदार माग गर्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन ।
चिकित्सा शिक्षा आयोग चिकित्सा शिक्षाका सम्पूर्ण विधाको व्यवस्थापन गर्ने साझा संस्था भएकोले यसको उपाध्यक्ष, निर्देशक पदमा सबै विधाको स्वास्थ्यकर्मीलाई पनि नेतृत्वको अवसर कानूनी रूपमा हुनुपर्ने उनीहरुको भनाई छ । आयोगले निकटभविष्यमा गर्ने संगठन र व्यवस्थापन सर्भेमा समेत सबै विधाका स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई समान अवसर हुनुपर्ने माग गरेको छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै राष्ट्रिय प्रगतिशिल स्वास्थ्यकर्मी संगठनका अध्यक्ष लिलाराम थापाले गत असोज ८ गते सरकार र डा.केसीबीच भएको सहमतिमा स्वास्थ्य संस्थाको नेतृत्व चिकित्सकले गर्ने भन्नेबारे गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन् । यस्तो सम्झौताले स्वास्थ्यको विधालाई कुण्ठित गर्न खोजिएको उनले टिप्पणी गरे ।
उक्त बुंदा सैद्धान्तिक नभएको भन्दै तत्काल सच्याउन सम्बन्धित पक्षसँग माग गरे । बुँदा नसच्याए यसबाट हुने नोक्सान दुवै पक्षले व्यहोर्नुपर्ने समेत चेतावनी दिए ।
नेपाल नर्सिङ संघकी सचिव प्रमिला थकालीले स्वास्थ्य कर्मचारीहरु कामको अनुभव र ज्येष्ठताको आधारमा तहगत हुनुपर्ने भन्दै उनले जुनियरलाई नेतृत्व मान्न नसकिने स्पष्ट पारिन् । उक्त सहमतिबाट स्वास्थ्यका धेरै विधालाई असर गर्ने उल्लेख गर्दै यसबाट नराम्रो आउने परिणामको जिम्मेवारी डा.केसीले नै लिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
मधेशी स्वास्थ्यकर्मी फोरम नेपालको तर्फबाट बोल्दै राजेशप्रसाद यादवले स्वास्थ्य मन्त्रालयको ५५ र ५३ स्वास्थ्य नियमावलीअनुसार तहगत प्रणाली लागु हुने अवस्था रहेको बताएका छन । तहअनुसार नै जेष्ठता कायम गरिनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
चिकित्सकमा मात्रै व्यवस्थापकिय ज्ञान नहुँने भन्दै उनले सो काम अन्य व्यक्तिले पनि गर्न सक्ने बताए । डा.केसी र सरकारबीच भएको सहमतिअनुसार एकात्मक प्रणाली लागु गर्न खोजिएकोे भन्दै उनले उक्त बुँदा लागु गर्न नहुने तर्क गरे । त्यसलाई स्वीकार गर्न नसकिने उनले स्पष्ट पारे ।
नेपाल जनस्वास्थ्य हेल्थ संघका अध्यक्ष वसन्त अधिकारीले डा.गोबिन्द केसी र सरकारबीच भएका सम्झौताको केही बुँदामा असहमति भएको बताए । स्वास्थ्य सेवा सबैभन्दा सुन्दर पेशा भएको भन्दै उनले सो पेशामा लाग्नेहरुलाई उक्त सहमतिले हत्तोत्साही गर्न खोजिएको टिप्पणी गरे ।
उनले उक्त सम्झौताविरुद्धको आन्दोलनमा स्वास्थ्य सेवाका २० वटा क्रियासिल संस्थाहरुले समर्थन रहेको समेत जानकारी दिए । उनले भने,‘यो कानून र प्रशासनिक रुपमा कतैबाट पनि सुहाँउदो छैन । आफूभन्दा जुनियर कर्मचारीहरुलाई नेतृत्व मान्न सकिँदैन । यस्तो मनोबल गिराउने सहमतिको घोर भत्सर्ना गर्छु ।’
कार्यक्रममा नेपाल रेडियोलोजि सोसाइटीका अध्यक्ष मुकेश कुमार झा, नेपाल डेन्टल साइन्स डाइगेनिस्ट एसोसिएसनका अध्यक्ष माइकल देवकोटालगायतले सम्झौता भएको उक्त बुँदा लागु नगर्न र लागु गर्नैपर्ने भए संशोधन गर्नुपर्ने माग राखेका छन् ।
