काठमाडौं, असोज २४। सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहबीच बहुआयामिक नेटवर्क निर्माण गर्ने उद्देश्यले स्थानीय तहको केन्द्रदेखि सातवटै प्रदेश सरकारको राजधानीसम्म पक्की सडक सञ्जालले जोड्ने भएको छ।
स्थानीय तहको केन्द्रदेखि प्रदेश राजधानीसम्म सहज रूपमा सवारीसाधनको आवतजावत गर्न सकिने गरी पक्की सडक सञ्जालले जोड्न लागिएको हो। तीन वर्षअगाडि नै प्रदेशको राजधानीदेखि स्थानीय तहको केन्द्रसम्म पक्की सडक सञ्जालले जोड्ने भनिए पनि बजेटको अभाव र योजनाको कार्यान्वयन कुन निकायले गर्ने भन्ने अन्योलका कारण कार्यक्रम अगाडि बढ्न सकेको थिएन। चालू आर्थिक वर्षका लागि सरकारले बजेटको व्यवस्था गरेको स्थानीय पूर्वाधार विभागले जनाएको छ। अहिले सडक निर्माणको समन्वय सङ्घीय सरकारले गर्ने र कार्यान्वयन प्रदेश सरकारले गर्ने गरी कार्यविधि निर्माणको प्रक्रियामा छ।
स्थानीय पूर्वाधार विभागका प्रवक्ता महेश अर्यालले प्रदेशदेखि स्थानीय तहको केन्द्रसम्म पक्की सडक सञ्जाल निर्माण भएपछि तीनै तहको भौतिक र आर्थिक विकासका आधार तयार हुने बताए।
चालू आर्थिक वर्षमा सुरु हुने उक्त कार्यक्रम चार वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने योजना बनाइएको छ। विभागका अनुसार अहिलेसम्म दुई सयवटा स्थानीय तहको केन्द्रसम्म पक्की सडक सञ्जालले जोडिन बाँकी छ। जसमा प्रदेश १ मा ५४ वटा स्थानीय तहको एक हजार ७९, मधेशमा २५ वटा पालिकाको १३९, बागमतीको ३२ वटा पालिकाको ५०९, गण्डकीको ११ वटा स्थानीय तहको ८७, लुम्बिनीको ३० वटा स्थानीय तहको २५३, कर्णालीका २२ वटा स्थानीय तहको २९७ र सुदूरपश्चिम प्रदेशको २६ वटा पालिकाको ४७२ किलोमिटर गरी दुई हजार ९३६ किलोमिटर पक्की सडक सञ्जालले जोडिन बाँकी रहेको स्थानीय पूर्वाधार विभागले जनाएको छ। २१ वटा पालिकामा भने कच्ची सडक पनि पुग्न सकेको छैन।
स्थानीय तहको केन्द्रदेखि सातवटै प्रदेश सरकारको राजधानीसम्म पक्की सडक सञ्जालले जोडिएपछि स्थानीय तहको केन्द्रदेखि प्रदेशको राजधानीसम्म लिङ्केज हुने, एक स्थानमा उत्पादन भएको वस्तु र सामान अर्को स्थानमा पु¥याउन सहज हुने, शिक्षा, स्वास्थ्य, विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा भएका ज्ञान तथा सीप आदानप्रदान भई अन्तरस्थानीय तहबीचको अन्तरआबद्धता गर्न सहज हुने आजको गोरखापत्र दैनिकमा खवर छ ।
