काठमाडौं, असोज २७ । राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष डा श्रीकृष्ण गिरीले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐनविपरीत कार्यकारी समितिको बस्दै नबसेको बैठकको निर्णय उल्लेख गर्दै सरकारले सरुवा गरेको ४ कर्मचारीको हाजिर नगराएको खुलेको छ ।
सरकारको निर्णय अटेर गर्ने तर सरकारी सुविधा दुरूपयोग गर्ने उपाध्यक्षसहित आयोगका निर्देशकलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग कर्मचारीले गरेका छन् । हाल सरुवा भइसकेका सदस्य सचिव डा भोजराज काफ्ले र उपाध्यक्ष गिरीको कार्यशैलीप्रति आपत्ति जनाउँदै मंगलबारदेखि कर्मचारीले ‘काम बन्द’ गरेका छन् । यो क्रम हिजो बुधबार पनि जारी रहेको थियो ।
‘हामी बुधबार कार्यालय आएका थियौं, सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नभएसम्म काम नगर्ने अडान जारी राखेका छौं’ –एक कर्मचारीले भने ।आयोगको उपाध्यक्ष डा गिरीले कानुनको बर्खिलाफमा शिक्षा र सामान्य मन्त्रालयबाट सरुवा भएका कर्मचारीलाई रमाना दिन नसकिने भन्दै चार मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको खुलेको छ ।
भदौ २३ गते बैठक बसेर त्यसको निर्णय ३० गते पठाएको जनाएको थियो । उच्च स्रोतका अनुसार २३ गते कार्यकारी समितिको बैठक बसेको प्रमाण फेला परेको छैन । आयोगले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या र कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको छ ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगको प्रकृति संवेदनशीलता, कार्यबोझ आदिका कारण कर्मचारीको हेरफेर गर्दा आयोगको परामर्श लिनु आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै चार मन्त्रालयलाई जानकारी गराएको पत्रमा उल्लेख गरेको छ ।
पत्रमा आयोगको संगठन संरचना स्वीकृतिको प्रक्रियामा रहेको अवस्थामा बिनापरामर्श कर्मचारी सरुवा भएका कर्मचारीलाई हाजिर गराउन नसकिने उल्लेख गरेको छ । कर्मचारीको विषयमा सदस्य सचिवले हस्ताक्षर गर्नुपर्ने प्रावधानलाई उल्लंघन गर्दै उपाध्यक्ष डा। गिरी आफैंले हस्ताक्षर गरी मन्त्रालयमा पत्राचार गरेका छन् ।
आयोगका उपाध्यक्ष डा गिरीले आयोगको संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै सदस्यसचिव शिवप्रसाद सापकोटालगायतका कर्मचारीलाई हाजिर गर्न नदिने ठोकुवा गरेको आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा खवर छ ।
