काठमाडौं, कात्तिक १६ । शिक्षा क्षेत्रको विकासका लागि तत्काल सम्भव नदेखिए पनि राजनीतिक दलले मतदाता रिझाउन महत्त्वाकाङ्क्षी योजना अघि सारेका छन् ।
प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको तयारीमा जुटेका उनीहरूले घोषणापत्रमार्फत अघि सारेका शिक्षा विकासका कतिपय मुद्दा अमूर्तसमेत रहेका छन् । ती मुद्दा कार्यान्वयनका लागि निर्वाचनमार्फत आफ्नो दललाई बहुमत दिलाउन उनीहरूले मतदातालाई आह्वान गरेका छन् ।
सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसले ‘सङ्कल्पपत्र’ नाम दिएको चुनावी घोषणापत्रमा ‘पढाइ, भविष्यको जग बसाइ’को नारा अघि सारेको छ । एक विद्यालय एक दलित शिक्षकको व्यवस्थापन गर्ने, शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीतिमुक्त बनाउन सङ्घीय शिक्षा ऐनमै व्यवस्था गरिने र उक्त ऐन एक वर्षभित्र ल्याउने कांग्रेसले जनाएको छ । नेपाली विश्वविद्यालयलाई कम्तीमा १० प्रतिशत विदेशी विद्यार्थी भर्ना गर्न प्रेरित गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ ।
त्यस्तै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)ले पनि निकै महत्त्वाकाङ्क्षी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ । विद्यार्थी भर्ना दर दुई वर्षभित्र शतप्रतिशत पु-याउने, वैज्ञानिक, प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षाको हिस्सा ७० प्रतिशत पु(याउने तथा शिक्षण पेसालाई मर्यादित बनाएर अतिरिक्त आम्दानीका लागि भौँतारिनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने उक्त दलको घोषणापत्रमा उल्लेख छ । शिक्षकलाई सम्मानजनक रूपमा जिउन पुग्ने तलब सुविधा उपलब्ध गराइने पनि उक्त दलले बताएको छ ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)ले आफ्नो चुनावी प्रतिबद्धतापत्रमा शिक्षा नागरिकको अधिकार, समाजवाद निर्माणको आधारको नारालाई अघि सारेको छ । उसले सरकार बनेको छ महिनाभित्र सङ्घीय शिक्षा ऐन जारी गर्ने भनेको छ । कक्षा १२ सम्मको शिक्षा निःशुल्क तथा अनिवार्य बनाउने, शैक्षिक सत्र सुरु हुनु एक महिनाअघि नै सम्बन्धित विद्यालयमा पाठ्यपुस्तक पु(याइसक्ने योजना पनि उसको छ ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)ले ‘गुणस्तरीय शिक्षा र शैक्षिक पूर्वाधार, राष्ट्र निर्माणको आधार’लाई मुख्य नारा बनाएको छ । शिक्षामा २० प्रतिशत लगानी गर्ने, प्राविधिक शिक्षामा ७० प्रतिशत जनशक्ति उत्पादन गर्ने गरी आवश्यक नीति निर्माण गर्ने, उच्च शिक्षा तथा विद्यालय शिक्षाको पुनरवलोकनका लागि छुट्टाछुट्टै उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने पनि उक्त पार्टीले घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले पनि विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री कुलपति र शिक्षामन्त्री सहकुलपति रहने वर्तमान व्यवस्थाको अन्त्य गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ । गोरखापत्र दैनिकबाट
