काठमाडौं, कात्तिक १६ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक, वित्तीय संस्थालाई उपलब्ध गराउँदै आएको तरलता सुविधामा कडाइ गर्ने भएको छ ।
राष्ट्र बैंकले दैनिक तरलता सुविधासम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गर्दै बैंक, वित्तीय संस्थाहरूले दैनिक तरलता सुविधा लिएर ‘ओभरनाइट’मा परिवर्तन गरे उक्त रकम बैंकको वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) र खुद तरल सम्पत्ति अनुपातमा गणना गर्न नपाउने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरेको हो ।
चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैंकले सरकारी ऋणपत्रको धितोमा बैंक, वित्तीय संस्थालाई उपलब्ध गराउने दैनिक तरलता सुविधालाई आवश्यकताअनुसार ओभरनाइट अवधिको बनाई यस्तो सुविधा बैंक दरमा उपलब्ध गराइने घोषणा गरिएको थियो ।
उक्त घोषणा कार्यान्वयन गर्न कार्यविधि संशोधन गर्न लागिएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा गुणाकर भट्टले जानकारी दिए । ‘बैंकहरूले दिउँसो नगद कारोबार व्यवस्थापनका लागि प्रयोग गर्ने तरलता सुविधालाई ओभरनाइट बनाउने सुविधा दिने व्यवस्था गर्न लागेका हौं,’ उनले भने ।
बैंकहरूले एसएलआरको रकम सरकारकै ऋणपत्रमा लगानी गर्ने भएकाले ओभरनाइट तरलता सुविधा लिएको रकमलाई त्यसमा गणना गर्न नदिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको प्रवक्ता भट्टले बताए । यसबाट हाल बैंकहरूले पाउँदै आएको तरलता सुविधामा कुनै प्रभाव नपर्ने उनको दाबी छ ।
हाल बैंकहरूले राष्ट्र बैंकबाट विभिन्न औजारबाट लिने तरलता रकम राष्ट्र बैंकले तोकेका अनिवार्य नगद मौज्दात ९सीआरआर०, एसएलआर र खुद तरल सम्पत्तिजस्ता सूचक पूरा गर्नसमेत प्रयोग गर्दै आएका छन् । आर्थिक अभियान दैनिकबाट
