काठमाडौं, कात्तिक १९ । आसन्न प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको बहानामा स्थानीय तहमा विकास निर्माणका योजना सुरु हुन सकेका छैनन्। स्थानीय तहमा आर्थिक वर्ष सुरु भएको चार महिना पूरा हुन लाग्दासमेत विकास निर्माणका योजना कार्यान्वयन हुन नसकेको हो।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि आ–आफ्ना पार्टीका उम्मेदवारलाई निर्वाचन जिताउनका लागि आन्तरिक रूपमा चुनावी रणनीति बनाउन सक्रिय हुन थालेपछि स्थानीय तहमा विकास निर्माणका काम सुरु गर्न ढिलाइ भएको छ। यस अगाडिका वर्षमा भने स्थानीय तहमा भदौदेखि नै उपभोक्ता समिति निर्माण, टेन्डर आह्वान, योजना सम्झौता भई असोजदेखि कात्तिकभित्रमा भौतिक रूपमा नै विकास निर्माणका योजना सञ्चालनमा आइसक्ने थिए।
नेपाल नगरपालिका सङ्घका कार्यकारी निर्देशक कलानिधि देवकोटाले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि पनि पार्टीकै प्रतिनिधि भएकाले आ–आफ्ना पार्टीका उम्मेदवारलाई निर्वाचनमा जिताउनका लागि आन्तरिक रूपमा लाग्नु स्वाभाविक भएको बताए। उनले भने, “स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले निर्वाचन आचारसंहिताविपरीत र स्थानीय तहका पूरै काममा बाधा पर्ने गरी निर्वाचनको प्रचारप्रसारमा लागेका छैनन्।”
प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन आचारसंहितामा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले निर्वाचनको प्रचारप्रसार कार्यक्रममा लाग्न नपाइने व्यवस्था छ। जनप्रतिनिधि निर्वाचनको आन्तरिक रणनीति निर्माणका लागि गोप्य भेटघाटमा व्यस्त हुँदा स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि कार्यालयसमेत प्रायः आउँदैनन्। आइहाले पनि छोटो समय बस्ने र जाने गरेका छन्। चालू आर्थिक वर्षमा योजना सञ्चालनका लागि गत असारमा नै गाउँ र नगर सभाले योजना पारित गरिसकेका छन्। पारित योजना कार्यान्वयका लागि गाउँपालिकामा अध्यक्षले र नगरपालिकामा प्रमुखले स्थानीय तहका प्रमुख प्रशाकीय अधिकृतलाई योजना कार्यान्वयका लागि अख्तियारी प्रदान गरिसकेका छन्। आगामी मङ्सिर ४ गते हुने निर्वाचनको चहलपहल सम्पन्न भई स्थानीय तहमा पूर्ण रूपमा विकास निर्माणका काम सुचारु हुन अझै एक महिना लाग्ने अनुमान गरिएको छ। सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले यस वर्ष भर्खरै योजना कार्यान्वयनको क्रममा रहेकाले योजना सञ्चालनको सम्बन्धमा मन्त्रालयबाट अनुगमन नभएको जनाएको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा स्थानीय तहका योजनाको समग्र अनुगमन गर्न गाउँपालिकामा उपाध्यक्ष र नगरपालिकामा उपप्रमुखको जिम्मेवारी तोकिएको छ।
मन्त्रालयका उपसचिव तुलसीराम अर्यालले स्थानीय तहमा स्वीकृत कार्यक्रम गर्नका लागि निर्वाचन आचारसंहिताले नरोक्ने बताए। भर्खरै चाडपर्व सम्पन्न भएको र आसन्न निर्वाचनका कारण पनि विकास निर्माणका काममा केही ढिलाइ भएको हुन सक्ने मन्त्रालयको बुझाइ छ।
स्थानीय तहमा योजनाको काम सुरु गर्न ढिलाइ हुँदा यस वर्ष पनि स्थानीय तहमा कतिपय विकास निर्माणका योजना सम्पन्न गर्न कठिनप्रायः हुने र सञ्चालित योजना पनि अलपत्र पर्ने सम्भावना रहेको आजको गोरखापत्र दैनिकमा खवर छ ।
