काठमाडौं, २४ कात्तिक। राज्यका संस्थाहरूमा विचलन अहिलेको सबै भन्दा ठूलो समस्या हो। संस्थाहरूले काम गर्न नसकेको परिणाम आमनागरिकले दुःख पाएका छन्। अन्ततः राज्यकै संयन्त्रभित्र पनि एकले अर्कोका विरुद्धमा आवाज उठाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।
यो स्थिति त्यतिबेला आउँछ, जतिबेला संस्थाहरूले जनअपेक्षाअनुरूप काम गर्न सक्दैनन्। यसरी काम गर्न नसक्दाको परिणामले सबैलाई प्रभावित गर्छ। जनअपेक्षा अनुरूप काम नगरेका संस्थाहरूको विश्वसनीयता कमजोर हुन्छ। विश्वसनीयता कमजोर हुँदै गएपछि अन्तिममा तिनीहरूले तोकिएका काम गर्न सक्दैनन्। संसद्, अदालत, संवैधानिक निकायलगायत सबैले अपेक्षाअनुरूप काम गर्न नसकेकै परिणामस्वरूप यी संस्था कमजोर हुँदै गएका हुन्।
भ्रष्टाचारविरुद्ध क्रियाशील मुलुकको संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा न्याय निरूपण गर्न सिर्जना गरिएको विशेष अदालतविरुद्ध मंगलबार पत्रकार सम्मेलन आयोजन गर्नुपरेको छ। राज्यको एउटा निकायविरुद्ध अर्को निकायले गुनासो गर्नुपर्ने अवस्था आउनु आफैँमा असहज परिस्थिति हो।
अख्तियारले विशेष अदालतमा लगेका मुद्दामा धमाधम हराइदिन थालेपछि पत्रकार सम्मेलन गरेर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्ने जानकारीसमेत दिएको छ। अख्तियारले विशेषबाट भएका मुद्दाको फैसलामा देखिएका प्राविधिक पक्षलाई उजागर गरेको हो। विशेष अदालत काठमाडौँमा दर्ता गरिएका मुद्दामा आएको फैसलाप्रति अख्तियारले चित्त बुझाउन सकेको छैन। यसरी आएका फैसलामध्ये गत आर्थिक वर्षमा सर्वाधिक कम आदेश अख्तियारको पक्षमा रहेका थिए।
अख्तियारले प्रमाण भएका मुद्दामा समेत आफूलाई विशेष अदालतले हराएको गुनासो गरेको छ। यस्ता मुद्दामा पटक-पटक घूस मागेको श्रव्य सामग्री र त्यसको प्रतिलिपि लेखन र दुवै प्रमाण हुँदाहुँदै पनि अभियोगबाट मुक्ति दिएकोप्रति अख्तियारको आपत्ति छ। घूस रिसवत, राजस्व चुहावट, गलत प्रतिवेदन तथा झुट्टा बिल भरपाइ, सार्वजनिक सम्पत्ति हानि/नोक्सानी, गैरकानुनी लाभ तथा हानि गरी १ सय १२ वटा मुद्दामा विशेष अदालतले विभिन्न मितिमा दिएका आदेशप्रति अख्तियारले आपत्ति प्रकट गरेको छ।
यी मुद्दालाई अख्तियारले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन समेत गरिसकेको बताएको छ। आफूले अघि सारेका महत्त्वपूर्ण प्रमाणलाई अदालतले मान्यता नदिएको भन्ने अख्तियारको गुनासो यथार्थ हो भने यो विचारणीय छ। अख्तियारले प्रमाण पेश गरे पनि प्रतिवादीले इन्कारी बयान दिएपछि मुद्दामा पराजित हुनुपरेको बुझाइ यसबाट देखिएको छ।
अख्तियारले विधि पुर्याएर मुद्दा दायर गर्दा पनि सफलता हासिल नभएको पक्ष हो भने छानविन नै आकर्षित हुन सक्छ। यसमा विशेष अदालतबाट भएका फैसलामा प्रवृत्तिगत त्रुटि देखिएको हो वा प्रमाण नै नभएको हो भन्ने पक्षको खोजी हुनुपर्छ। अख्तियारले अघि सारेका मुद्दा कमजोर हुनुमा अहिले दायर गरिएका मुद्दामाथिको छानबिन मात्र जिम्मेवार छैन।
यसले अघि सारेका मुद्दालाई विशेष अदालतले अस्वीकार गर्नुपछाडिका तथ्यगत कारण पनि हुन सक्छ। तर सबै मुद्दामा अख्तियारले कमजोरी गर्छ भन्ने पनि होइन। अख्तियारले अघि सारेका मुद्दामा असफलता दर बढी हुन्छ भने त्यसलाई सफल बनाउन संरचनागत सुधारको आवश्यकता पनि उत्तिकै हुन्छ।
एकातिर,अख्तियारलाई विगतमा जहिल्यै कमजोर पार्ने गतिविधि भएका छन्। नागरिक दैनिकबाट
