काठमाडौं, कात्तिक २९ । सङ्घीय संरचनामा पहिलो पटक भएको प्रदेश र प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित सांसदहरूको कार्यकाल पूरा भइसकेको छ तर उक्त निर्वाचनसँग सम्बन्धित कसुर र विवादका मुद्दाहरू भने अझै पनि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छन् ।
उम्मेदवारका अयोग्यता, पुनः मतगणना माग तथा अन्य विवादका मुद्दाहरू टुङ्गो नलागेका हुन् । सर्वोच्चमा प्रदेश सभा, प्रतिनिधि सभातर्फका प्रत्यक्ष र समानुपातिक उम्मेदवारको विवाद र राष्ट्रिय सभासमेतका गरी दर्जनभन्दा बढी मुद्दा विचाराधीन छन् । नगन्य मात्र विवादमा फैसला भएका छन् ।
संवैधानिक इजलास केही समय प्रभावितसमेत हुँदा मुद्दाहरू पेसीमा सीमित भएका थिए । सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले विभिन्न कारणले निर्वाचन विवादसँग सम्बन्धित मुद्दाहरू बाँकी रहेको बताए ।
उनले भने, “दर्जनभन्दा बढी मुद्दा अझै विचाराधीन छन् । योग्यतारअयोग्यताका विषय र अन्य विवादका मुद्दाहरू छन् । समयमा फस्र्योट नहुनुमा विभिन्न कारण छन् । यसमा अदालतले मात्र केही गरेन भन्न मिल्ने अवस्था छैन । कारण विश्लेषण गर्न सकिन्छ ।” गोरखापत्र दैनिकबाट
